मध्य प्रदेश के जबलपुर के मड़ई क्षेत्र में एक मस्जिद से जुड़ा भूमि विवाद एक बार फिर गर्मा गया है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि बाल गायत्री मंदिर की भूमि (खसरा नंबर 169) पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है. हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान किया है.
हिंदू संगठनों का दावा है कि विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है, जिस पर बाल गायत्री मंदिर स्थित है और यह रिकॉर्ड में 1975 से दर्ज है. उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फुट जमीन (खसरा नंबर 165) का आवंटन हुआ था, जो नक्शे के अनुसार वर्तमान मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है. इसके विपरीत, मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से लगभग 3000 वर्ग फुट भूमि पर कर लिया गया है, जिसमें दुकानें भी शामिल हैं.
हिंदू पक्ष का यह भी आरोप है कि मस्जिद की आड़ में अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा है और मस्जिद की ओर से शासकीय नाप का अवैध उपयोग किया जा रहा है. नायब तहसीलदार महोदय की 29 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि मस्जिद खसरा नंबर 165 पर न होकर खसरा नंबर 169 यानी गायत्री बाल मंदिर की जगह पर बनी है.
प्रशासन पर लगे आरोप और विरोध प्रदर्शन
विहिप के विभाग मंत्री पंकज श्रीवास्त्री ने प्रशासन पर एकतरफा निर्णय लेने और बिना समुचित जांच व दस्तावेजों के मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस निर्णय से हिंदू समाज में भारी रोष है. श्रीवास्त्री के अनुसार, मस्जिद कमेटी ने पहले इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन दस्तावेजों के अभाव में उसे वापस ले लिया गया था.
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन द्वारा दी गई क्लीन चिट के विरोध में सिलसिलेवार आंदोलन की चेतावनी दी है: 14 जुलाई को कलेक्टर का अर्थी जुलूस मड़ई वीकल मार्ग से सरस्वती स्कूल से बस स्टैंड मड़ई तक निकाला जाएगा. 15 जुलाई को जबलपुर विभाग अंतर्गत सभी 41 प्रखंडों में पुतला दहन किया जाएगा. यदि 24 घंटे के भीतर कलेक्टर जबलपुर को नहीं हटाया गया, तो 16 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जबलपुर महानगर बंद का आह्वान करेंगे. संगठनों का कहना है कि यदि विवाद का निष्पक्ष समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा.
प्रशासन अलर्ट पर
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें विवादित स्थल की निगरानी कर रही हैं. जिला प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है. यह मामला न केवल धार्मिक बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में जबलपुर की सामाजिक स्थिति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
