सीजी भास्कर, रायपुर, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत शादी करने वाले जोड़ों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जिलों में अब तक इसकी व्यवस्था तैयार नहीं हो सकी है। सरकार ने 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया था। इसके बावजूद न तो आधार सत्यापन के लिए तकनीकी सिस्टम तैयार है और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देवउठनी एकादशी के बाद प्रदेश में शादी का सीजन शुरू हो चुका है। योजना के तहत जिलों में आवेदन भी जमा होने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आवेदन करने वाले जोड़ों का आधार सत्यापन आखिर किस व्यवस्था से होगा।
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सत्यापन कैसे होगा, स्पष्ट नहीं
नई व्यवस्था के तहत आवेदन में दर्ज नाम और अन्य जानकारियों का मिलान आधार कार्ड में दर्ज विवरण से किया जाएगा। पहले आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और आधार की जानकारी देना पर्याप्त था, लेकिन अब पहचान का प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा। हालांकि, विभाग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि सत्यापन विभागीय स्तर पर होगा या हितग्राहियों को निजी आधार केंद्रों में जाना पड़ेगा। यदि विभाग खुद यह प्रक्रिया पूरी करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन, अधिकृत ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। वहीं, निजी आधार केंद्रों के माध्यम से सत्यापन कराने की स्थिति में उनकी अधिकृत व्यवस्था, शुल्क और प्रमाण-पत्र की स्वीकार्यता को लेकर भी निर्देश जारी करना जरूरी होगा।
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जिलों को नहीं मिले निर्देश
व्यवस्था लागू करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों और मैदानी अमले को लिखित दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि आधार प्रमाणीकरण आवेदन जमा करते समय किया जाएगा या विवाह आयोजन से पहले। इसके अलावा जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाता, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तय करनी होगी। तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी पात्र जोड़े का आवेदन लंबित न रहे, इसके लिए भी स्पष्ट प्रक्रिया जरूरी है।
फिंगरप्रिंट के अलावा विकल्प
आधार प्रमाणीकरण के लिए केवल फिंगरप्रिंट ही एकमात्र तरीका नहीं है। पहचान सत्यापित करने के लिए आंखों की पुतली यानी आइरिस स्कैन और चेहरे के जरिए प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। तकनीकी समस्या आने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ओटीपी, टीओटीपी या आधार कार्ड के क्यूआर कोड से ऑफलाइन सत्यापन जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए आधार नामांकन और निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी होगी।
आवेदन और विवाह पर असर की आशंका
शादी का सीजन शुरू होने के बीच आधार सत्यापन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से योजना के आवेदकों के सामने असमंजस है। यदि विभाग ने समय रहते तकनीकी इंतजाम और प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए तो आवेदन की जांच से लेकर पात्र जोड़ों के विवाह आयोजन तक की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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