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Online Property Tax : स्वशासन को आधुनिक और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं देने सरकार की बड़ी पहल

By Newsdesk Admin
27/12/2025
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सीजी भास्कर, 26 दिसंबर। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इसी क्रम में राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा (Online Property Tax) करने की सुविधा शुरू की गई है, जिससे शहरों और दूरस्थ नगर पालिकाओं में रहने वाले नागरिक अब घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर पा रहे हैं।

Contents
  • अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों को जोड़ा गया
  • दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी डिजिटल सुविधा
  • इन नगर पालिकाओं में उपलब्ध है सुविधा
  • (Online Property Tax) पर मुख्यमंत्री बोले
  • उप मुख्यमंत्री का कहना

इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को अब न तो नगर पालिका कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इससे समय की बचत के साथ-साथ कर भुगतान की प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी बनी है।

अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों को जोड़ा गया

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Online Property Tax) ने इस वर्ष अगस्त माह में बड़ा विस्तार करते हुए 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा शुरू की। इससे पहले यह व्यवस्था केवल राज्य के सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तक सीमित थी।

अगस्त 2025 में बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगमों के साथ-साथ 43 नगर पालिकाओं में भी यह सुविधा लागू की गई। इसके साथ ही जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के कुल 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन कर भुगतान संभव हो सका है।

दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी डिजिटल सुविधा

ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा का लाभ अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इन नगर पालिकाओं में नागरिक बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, जो डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

इन नगर पालिकाओं में उपलब्ध है सुविधा

अगस्त 2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

(Online Property Tax) पर मुख्यमंत्री बोले

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नागरिकों को कार्यालयों में जाने और लंबी कतारों में लगने से राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि यह संतोष का विषय है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं और लोग घर बैठे टैक्स जमा कर रहे हैं। यह पहल स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ डिजिटल छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

उप मुख्यमंत्री का कहना

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा सुधार है। दूरस्थ नगर पालिकाओं के नागरिकों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों का समय बचेगा, कर संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

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