सीजी भास्कर, 08 जुलाई : दंतेवाड़ा जिले की नगर पंचायत बारसूर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत वर्षों से अधूरे पड़े मकानों को पूरा कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। नगर पंचायत ने ऐसे 51 हितग्राहियों की पहचान की है, जिन्होंने योजना की राशि मिलने के बावजूद अब तक अपने मकानों का निर्माण पूरा नहीं किया है। सभी हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सितंबर 2026 से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
घर-घर पहुंचकर हो रहा निरीक्षण
नगर पंचायत की टीम अधूरे मकानों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान निर्माण की प्रगति का आकलन किया जा रहा है और जिन हितग्राहियों के मकान अब भी अधूरे हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा।
किश्त मिलने के बाद भी नहीं पूरा किया निर्माण
नगर पंचायत के अनुसार कई हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की अलग-अलग किश्तों की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन इसके अनुरूप निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। जिन लाभार्थियों को फाउंडेशन स्तर की राशि मिली थी, उन्हें लिंटल स्तर तक निर्माण करना था। वहीं छत स्तर की राशि प्राप्त करने वालों को रूफ स्तर तक और रूफ स्तर की किश्त लेने वाले हितग्राहियों को फिनिशिंग तक निर्माण पूरा करना था। इसके बावजूद कई मकान वर्षों से अधूरे पड़े हैं।
समय सीमा के बाद होगी कार्रवाई
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के सभी अधूरे आवासों की लगातार निगरानी की जा रही है। नगर पंचायत की टीम हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें जल्द निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सितंबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हर पात्र परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है। नगर पंचायत बारसूर का यह अभियान योजना के अधूरे आवासों को जल्द पूरा कर हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि समय पर निर्माण पूरा होने से योजना का उद्देश्य भी सफल होगा और पात्र परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा मिल सकेगी।
