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Police Commissionerate : बिलासपुर की पुलिस व्यवस्था में हो सकता है बड़ा बदलाव, सरकार ने दिए नए संकेत

By Newsdesk Admin
29/06/2026
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सीजी भास्कर, 29 जून। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल (Police Commissionerate) सकता है। बिलासपुर में नई पुलिस प्रणाली लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भी इस विषय पर हलचल बढ़ गई है।

Contents
  • बिलासपुर में लागू हो सकता है नया सिस्टम Police Commissionerate
  • पुलिसिंग में आएगा बड़ा बदलाव
  • कई अधिकार होंगे पुलिस कमिश्नर के पास
  • ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग होगी अलग

बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने पर कानून व्यवस्था से जुड़े कई फैसले पहले की तुलना में अधिक तेजी से लिए जा सकेंगे। इससे पुलिसिंग को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बिलासपुर में लागू हो सकता है नया सिस्टम Police Commissionerate

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बिलासपुर पुलिस के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसी अनुभव के आधार पर आने वाले समय में बिलासपुर समेत अन्य संभागों में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

पुलिसिंग में आएगा बड़ा बदलाव

विजय शर्मा सराफा एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिसिंग पहले से अधिक सुदृढ़ होगी और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

कई अधिकार होंगे पुलिस कमिश्नर के पास

प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए पुलिस को कलेक्टर या एसडीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना (Police Commissionerate) पड़ेगा। लाठीचार्ज, धारा 163 लागू करने और अपराधियों को जिलाबदर करने जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग होगी अलग

नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग को अलग अलग संचालित करने की भी योजना है। हालांकि फिलहाल बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन गृहमंत्री के बयान के बाद इसकी संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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