सीजी भास्कर, 12 अगस्त 2025 : खाद्य विभाग की पहल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश की समस्त 13,779 उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टाक का 31 मार्च 2024 की स्थिति में भौतिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
खाद्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 894 राशन दुकानों में कुल 7,891.73 टन चावल की कमी पाई गई है। विभाग ने अनियमितता में लिप्त दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। इनमें 101 दुकानों का आबंटन निलंबित, 72 दुकानों का आबंटन निरस्त, 19 दुकानों के संचालकों पर एफआइआर दर्ज कराने के साथ 194 दुकानों के विरुद्ध वसूली के लिए आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उचित मूल्य दुकानों में पारदर्शिता बनाए रखने और राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे। खाद्य विभाग के इस निर्णय को आम जनता के हित में उठाया गया सशक्त कदम माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि किसी भी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
