सीजी भास्कर, अंबिकापुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क निर्माण के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की करीब 6 करोड़ रुपये कीमत की निजी जमीन मांगे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। महापौर मंजूषा भगत भाजपा पार्षदों के साथ सिंहदेव के निवास पहुंचीं और सड़क निर्माण के लिए जमीन मुफ्त में देने का आग्रह किया, लेकिन सिंहदेव ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह पैसों की नहीं, सिद्धांत और अधिकारों की लड़ाई है। जब सरकार निजी जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे का प्रावधान करती है, तो उनकी जमीन भी बिना मुआवजे नहीं ली जानी चाहिए। इस जमीन विवाद (TS Singhdeo Land Compensation Dispute) में सिंहदेव ने कहा कि यदि आज वे अपनी जमीन मुफ्त में दे देंगे, तो भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन बिना मुआवजे लिए जाने पर उसके पक्ष में कैसे खड़े हो सकेंगे।
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6 करोड़ की जमीन, निगम ने मांगी मुफ्त
शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर, नमनाकला तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है। इस सड़क के लिए नगर निगम ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत कराई है और निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रस्तावित सड़क टीएस सिंहदेव की निजी जमीन से होकर गुजरेगी। उनकी जमीन के प्लॉट नंबर 3385/1 में कुल 1.66 हेक्टेयर भूमि में से 6661.2 वर्गमीटर जमीन सड़क निर्माण से प्रभावित हो रही है। महापौर मंजूषा भगत का कहना है कि नगर निगम करीब 2.40 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उन्होंने सिंहदेव से जनहित में जमीन मुफ्त देने का आग्रह किया। निगम के मुताबिक सड़क बनने से रिंग रोड पर दबाव कम होगा और देवीगंज रोड से प्रतीक्षा बस स्टैंड तक सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा।
सरकारी दर 2.40 करोड़, बाजार में कीमत 6 करोड़
प्रभावित जमीन का मूल्यांकन वर्ष 2025-26 की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 3,600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से किया गया है। इस हिसाब से जमीन की कीमत 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपये आंकी गई है। हालांकि, बाजार भाव के अनुसार इस जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है। महापौर ने सिंहदेव से कहा कि इतनी बड़ी राशि नगर निगम के लिए देना संभव नहीं है। इसलिए सड़क निर्माण को जनहित में देखते हुए जमीन मुफ्त में देने की अनुमति दी जाए। लेकिन सिंहदेव ने मुआवजे के सरकारी प्रावधान का हवाला देते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया।
सिंहदेव बोले- यह व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांत की लड़ाई
टीएस सिंहदेव ने महापौर और पार्षदों से चर्चा के दौरान कहा कि मामला व्यक्तिगत लाभ या रकम का नहीं है। जब सरकार निजी जमीन लेती है तो नियमानुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। ऐसे में उनकी जमीन के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे अपनी जमीन मुफ्त में दे देते हैं, तो भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति की निजी संपत्ति बिना मुआवजे लिए जाने पर उसके अधिकारों के लिए आवाज कैसे उठा सकेंगे। इससे गलत परंपरा शुरू हो सकती है कि सार्वजनिक हित के नाम पर किसी की भी निजी जमीन बिना मुआवजे ले ली जाए। सिंहदेव ने नगर निगम को सुझाव दिया कि जमीन के मुआवजे के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया जाए और शासन स्तर पर समाधान निकाला जाए।
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पहले भी बिना मुआवजे ली गई जमीन
सिंहदेव ने बताया कि शहर में पहले भी उनकी निजी जमीन का इस्तेमाल सड़क और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों के लिए किया गया है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उनके निवास के सामने की जमीन पर पक्की सड़क बना दी गई। नगर निगम के प्रशासनिक भवन के सामने गौरव पथ निर्माण के दौरान भी उनकी निजी जमीन ली गई थी। उस समय जमीन के बदले दूसरी जमीन देने का आश्वासन मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, सड़क निर्माण वाले क्षेत्र में करीब एक एकड़ जमीन पर नगर निगम ने बड़ा नाला बना दिया। सिंहदेव का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना निजी जमीन पर सड़क निर्माण भी किया गया। इस मामले में उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है।
महापौर बोलीं- निराश होकर लौटना पड़ा
महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है और करीब 3 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वे बड़ी उम्मीद के साथ सिंहदेव से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने पहुंची थीं, लेकिन जमीन मुफ्त में देने से इनकार के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। महापौर के अनुसार, नगर निगम मुआवजे की इतनी बड़ी राशि देने में सक्षम नहीं है। अब मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा की जाएगी। सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग शहर के दूसरे क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किए जाने की संभावना भी जताई गई है। इस पूरे मामले में फिलहाल सड़क निर्माण के लिए निजी जमीन उपलब्ध कराने और मुआवजे की व्यवस्था करने को लेकर नगर निगम तथा सिंहदेव के बीच सहमति नहीं बन सकी है।



