07 अप्रैल 2025 :
US Trump Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत सरकार इसका जवाब देने के बजाय अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान दे रही है.
ट्रंप ने अपने आदेश में कहा था कि अगर जो देश व्यापार से जुड़ी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सही कदम उठाते हैं, तो उन्हें कुछ राहत दी जा सकती है. सरकार फिलहाल उनकी इसी बात पर भरोसा जता रही है.
रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
रॉयटर्स से बात करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ (शुल्क) लगाने के बाद भारत फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई यानी अमेरिका पर टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा है. इसके बजाय भारत अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्दी से पूरा करने पर ध्यान दे रहा है.
अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार ट्रंप के उस आदेश पर भरोसा कर रही है, जो कहता है कि जो देश व्यापार में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें टैरिफ से कुछ राहत मिल सकती है. ट्रंप के इस फैसले से दुनिया के बाजारों के साथ-साथ भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट आई है. सिर्फ दो दिन में सेंसेक्स 1.6% नीचे गिर गया.
जल्द हो सकती है भारत-अमेरिका की बैठक
भारत और अमेरिका ने इस साल फरवरी में तय किया था कि वे टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए 2025 के अंत तक एक शुरुआती व्यापार समझौता करेंगे. हालांकि, इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों का भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. पिछले महीने रॉयटर्स ने बताया था कि भारत अमेरिका से आने वाले 23 अरब डॉलर के सामान पर लगने वाले टैक्स को कम करने को तैयार है.
मोदी सरकार ने ट्रंप को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, जैसे महंगी बाइकों और बॉर्बन व्हिस्की पर टैक्स कम करना और डिजिटल सेवाओं पर टैक्स हटाना, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिली है.
भारत इस बात से है संतुष्ट
एक और सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि भारत इस बात से संतुष्ट है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौता शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है. अमेरिका के टैरिफ फैसले का असर एशिया के कई देशों पर पड़ा है. चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और इंडोनेशिया पर 32% का भारी टैरिफ लगाया गया है. चीन ने जवाब में कहा है कि वह 10 अप्रैल से अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34% टैरिफ लगाएगा.
वहीं, इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि वह कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा. वियतनाम, जो अब चीन की जगह एक नया मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात केंद्र बन रहा है, उसने संभावित व्यापार समझौते के तहत अपने टैरिफ को पूरी तरह खत्म करने पर सहमति जताई है.
