सीजी भास्कर, 09 जून। सुकमा जिले के लोगों के लिए राशनकार्ड से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने (Ration Card) आई है। लंबे समय से आवेदन और दस्तावेजी प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की दिशा में प्रशासन ने नया कदम उठाया है। इससे नागरिकों को कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई सेवाएं सीधे ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों में इसे लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इससे काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
ऑनलाइन शुरू हुई राशनकार्ड सेवा : Ration Card
जिले में राशनकार्ड संबंधी सेवाओं को आसान बनाने के लिए सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। अब नागरिक नवीन राशनकार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा नाम विलोपन जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों को लाभ
यह सुविधा अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्तजन श्रेणी के हितग्राहियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। नागरिक स्वयं घर से आवेदन कर सकते हैं, वहीं लोक सेवा केंद्रों और स्थानीय निकायों के माध्यम से भी आवेदन जमा किए जा सकेंगे।
आवेदन के साथ अपलोड करने होंगे दस्तावेज
जिला खाद्य अधिकारी रविशंकर कोमरा ने बताया कि आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य (Ration Card) होगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद रसीद क्रमांक स्वतः जारी किया जाएगा। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा।
जांच के बाद मिलेगी स्वीकृति
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाएगा। अनुशंसा तथा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास भेजा जाएगा। पात्रता की पुष्टि होने पर राशनकार्ड जारी करने की मंजूरी दी जाएगी।
ऑनलाइन मिलेगा राशनकार्ड
स्वीकृति मिलने के बाद राशनकार्ड का पीडीएफ ऑनलाइन तैयार (Ration Card) किया जाएगा। हितग्राही इसे संबंधित कार्यालय, लोक सेवा केंद्र या सीधे सेवा सेतु पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे।
ई केवाईसी कराना होगा जरूरी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशनकार्ड जारी होने के बाद मुखिया और कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में ई पॉस मशीन या फेस ई केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई केवाईसी कराना होगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहेगा।
