सीजी भास्कर, 05 जुलाई : आयोजित 16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने तथा 16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
पंचायतों की वित्तीय मजबूती पर हुआ मंथन
कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेते हुए पंचायतों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों के विचार और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। 16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) के प्रभावी उपयोग से ग्रामीण विकास को नई गति देने पर भी चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 11,664 करोड़ रुपए
कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies) के लिए प्रस्तावित अनुदान की जानकारी साझा की गई। आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसमें 9,331 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 2,333 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। वहीं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अंतर-राज्यीय अनुदान वितरण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.68 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
पांच वर्षों में इस तरह मिलेगा अनुदान
16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) के तहत वर्षवार आवंटन के अनुसार वर्ष 2026-27 में राज्य को 1,498 करोड़ रुपए की बेसिक ग्रांट मिलेगी। वर्ष 2027-28 में 1,663 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 248 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, वर्ष 2028-29 में 1,846 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 624 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, वर्ष 2029-30 में 2,049 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 693 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, जबकि वर्ष 2030-31 में 2,275 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 768 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण विकास परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार के अनुसार 16वें वित्त आयोग अनुदान (16th Finance Commission Grant) से ग्राम पंचायतों एवं अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत अधोसंरचना का विकास, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही पंचायतों की वित्तीय क्षमता मजबूत होने से स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।
