सीजी भास्कर, 14 जुलाई : प्रदेश के नगरीय निकायों (Urban Local Bodies) को वित्तीय मजबूती देने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभिन्न मदों में 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपये आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सोमवार को प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए राशि जारी करने के आदेश जारी कर दिए। इस राशि से निकायों के लंबित भुगतान, मरम्मत एवं संधारण कार्यों के साथ ही अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।
14 नगर निगमों को मिले 27.82 करोड़ रुपये
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 14 नगर निगमों को 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपये आबंटित किए गए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपये तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपये जारी किए गए हैं। आबंटित राशि अनिवार्य निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, यात्री कर, बार कर तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत दी गई है।
Urban Local Bodies Fund लंबित भुगतान और विकास कार्यों को मिलेगी गति
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार जारी राशि से निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से लंबित भुगतानों का निराकरण किया जा सकेगा। साथ ही सड़क, नाली, भवन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मरम्मत एवं संधारण कार्यों में तेजी आएगी। बरसात के दौरान अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी निकायों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।
स्थानीय निकायों को मिलेगा वित्तीय संबल
विभाग का मानना है कि समय पर राशि उपलब्ध होने से नगरीय निकायों को नियमित प्रशासनिक और विकास कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। इससे नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करना है।
