सीजी भास्कर, 31 जुलाई : रायपुर में स्टेट जीएसटी विभाग (Date Tax Evasion) ने खजूर के कारोबार में बड़ी टैक्स चोरी (Tax Evasion) का खुलासा किया है। विभाग ने शहर के एक कारोबारी से 1.30 करोड़ रुपए का जुर्माना और टैक्स राशि वसूल की है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर कारोबार छिपाने की जानकारी सामने आई।
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खजूर कारोबार में मिली गड़बड़ी
जांच के मुताबिक, एसएन ट्रेडर्स का देवपुरी स्थित गोदाम और अन्य स्थानों से खजूर का कारोबार संचालित किया जा रहा था। कारोबारी विदेशों से खजूर आयात कर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था।
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स्टेट जीएसटी विभाग को लंबे समय से मुख्य गोदाम की तलाश थी। इसके बाद देवपुरी स्थित गोदाम में कार्रवाई की गई। जांच टीम ने कारोबारी के व्यापारिक रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल डेटा की जांच शुरू की।
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पेन ड्राइव से खुला करोड़ों का रिकॉर्ड
छापेमारी के दौरान शुरुआती जांच में अधिकारियों को ज्यादा दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद गोदाम में रखे कंप्यूटर और उसमें लगी पेन ड्राइव की जांच की गई। जांच में करोड़ों रुपए के कारोबार का रिकॉर्ड सामने आया।
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अधिकारियों ने डिजिटल रिकॉर्ड और जीएसटी रिटर्न में दर्ज कारोबार का मिलान किया, जिसमें बड़ा अंतर पाया गया। विभाग के अनुसार, वास्तविक बिक्री और घोषित कारोबार में अंतर मिलने के बाद टैक्स चोरी का मामला सामने आया। जांच के आधार पर विभाग ने 1.30 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी और जुर्माना तय किया। कारोबारी ने आगे की कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित राशि जमा कर दी।
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रिकॉर्ड छिपाने का आरोप Date Tax Evasion
स्टेट जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सामग्री होने के कारण खजूर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है। आरोप है कि विदेश, खासकर सऊदी अरब से आयात किए गए खजूर के कारोबार का पूरा रिकॉर्ड विभाग को नहीं बताया गया।
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जांच में सामने आया कि कारोबारी द्वारा किए जा रहे वास्तविक कारोबार का केवल एक हिस्सा ही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। विभाग अब पूरे मामले में अन्य लेन-देन और व्यापारिक गतिविधियों की भी जांच कर रहा है।
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कई राज्यों में होती थी सप्लाई
जानकारी के अनुसार, एसएन ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ के कई जिलों के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी खजूर की सप्लाई करता था। स्टेट जीएसटी विभाग का कहना है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में आगे भी जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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