सीजी भास्कर, 26 अगस्त : दुर्ग जिले में बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू से जुड़ी कंपनियों पर जीएसटी छापा (GST Raid Durg) दूसरे दिन भी जारी रहा। स्टेट GST की 12 सदस्यीय टीम ने करीब साढ़े 9 घंटे तक कंपनी के दस्तावेज, लेनदेन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की।
दो कंपनियों के रिकॉर्ड खंगाल रही टीम
जीएसटी छापा (GST Raid Durg) के दौरान हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के साथ इंद्रजीत सिंह से जुड़ी दूसरी कंपनी दलबीर सिंह एंड सन्स पार्टनरशिप के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में लिए गए। टीम वर्ष 2020-21 से जुड़े लेनदेन, ऑडिट रिपोर्ट, बिल और कंसाइनमेंट की जानकारी का मिलान कर रही है।
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जांच में सामने आया कि कंपनियों का ट्रांसपोर्ट कारोबार केवल भिलाई स्टील प्लांट (BSP) तक सीमित नहीं है। BSP के अलावा दो सीमेंट फैक्ट्रियों से भी ट्रांसपोर्टेशन के वर्क ऑर्डर मिलने की जानकारी सामने आई है। GST अधिकारी इन वर्क ऑर्डर के आधार पर कंपनी के बिल, कंसाइनमेंट और लेनदेन की जांच कर रहे हैं।
12 कंप्यूटरों का डिजिटल रिकॉर्ड भी जांचा
जीएसटी छापा (GST Raid Durg) के दौरान कंपनी के कार्यालय में मौजूद करीब 12 कंप्यूटरों के डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले गए। इसके अलावा करीब 20 कर्मचारियों से जुड़े दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में लिया गया है।
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अधिकारी कंपनी के पुराने और मौजूदा कारोबारी रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम, जारी बिल, कंसाइनमेंट और संबंधित संस्थानों से हुए लेनदेन की जानकारी को भी जांचा जा रहा है।
GST टीम ने इंद्रजीत सिंह के पुराने स्क्रैप ट्रेडिंग कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर भी पूछताछ की। बताया गया कि यह कारोबार लंबे समय से बंद है। इसके बावजूद पुराने कारोबार से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच के लिए देखा जा रहा है।
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GST टीम के पास तीन दिन का सर्च वारंट है। ऐसे में बुधवार को भी कंपनी के ठिकानों पर जीएसटी छापा (GST Raid Durg) जारी रहने की संभावना है। अधिकारी ऑडिट रिपोर्ट, कंसाइनमेंट और कंपनी के अन्य दस्तावेजों का आपस में मिलान कर रहे हैं।
बलौदाबाजार यार्ड की जांच पूरी
बलौदाबाजार स्थित यार्ड में सोमवार को हुई जांच के दौरान मुख्य रूप से ट्रक पार्किंग से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इसके बाद यार्ड की जांच वहीं पूरी कर दी गई। फिलहाल दोनों कंपनियों के पुराने और मौजूदा कारोबारी रिकॉर्ड की जीएसटी छापा (GST Raid Durg) टीम जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कंपनियों के लेनदेन में किसी तरह की टैक्स अनियमितता या अन्य गड़बड़ी सामने आती है या नहीं।
