सीजी भास्कर, 8 सितंबर : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी (Dhan Kharidi 2026-27) को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी, किसान पंजीयन, चावल भंडारण और गोदाम निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था, नए खरीदी केंद्रों में सुविधाएं और शेष किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। धान खरीदी की तैयारी (Dhan Kharidi 2026-27) में किसी भी स्तर पर देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए।
धान खरीदी से पहले बारदाने और नए केंद्रों की तैयारी
मंत्री दयालदास बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और नए खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों पर आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी की तैयारी (Dhan Kharidi 2026-27) में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
शेष किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश
बैठक में किसान पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए अभी तक पंजीयन से वंचित किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य आगामी धान खरीदी के दौरान पात्र किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में होने वाली शॉर्टेज की मात्रा कम करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को स्टॉक और भंडारण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा अनावश्यक कमी को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। किसान पंजीयन (Dhan Kharidi 2026-27) को समय पर पूरा करना इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कस्टम मिलिंग चावल का भंडारण और वितरण भी तेज होगा
मंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दो महीने के चावल का समयबद्ध भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में चावल के भंडारण की उपलब्ध क्षमता और वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धान और चावल के भंडारण में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आगामी धान खरीदी (Dhan Kharidi 2026-27) को देखते हुए अभी से भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
धान खरीदी से पहले कांटों का सत्यापन
खाद्य मंत्री ने राज्य भण्डार गृह निगम के अंतर्गत निर्माणाधीन गोदामों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन गोदामों का काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सके।
इसके अलावा नापतौल विभाग की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी धरमकांटों का सत्यापन पूरा करा लिया जाए। इससे खरीदी के दौरान तौल को लेकर किसानों की शिकायतों और विवादों को कम किया जा सकेगा।
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सिटी गैस वितरण योजना की वेबसाइट का शुभारंभ
बैठक के दौरान मंत्री दयालदास बघेल ने सिटी गैस वितरण योजना से संबंधित विभागीय वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर योजनाओं और सेवाओं की जानकारी को अधिक सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।
समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक खाद्य डॉ. फरिया आलम, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक विलास भोसकर संदीपन, विपणन संघ के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक दीपक शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, राज्य भण्डार गृह निगम के प्रबंधक और नापतौल विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी धान खरीदी से जुड़ी सभी तैयारियों की लगातार निगरानी की जाए। किसानों को खरीदी केंद्रों पर किसी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। धान खरीदी की तैयारी (Dhan Kharidi 2026-27) को लेकर सरकार ने अभी से मैदानी स्तर पर काम तेज करने के निर्देश दिए हैं।
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