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Home » Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization : छत्तीसगढ़ के 3,500 दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण फिर अटका!

Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization : छत्तीसगढ़ के 3,500 दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण फिर अटका!

By Newsdesk Admin
17/11/2026
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Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization : छत्तीसगढ़ के 3,500 दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण फिर अटका!
Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization : छत्तीसगढ़ के 3,500 दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण फिर अटका!

सीजी भास्कर, रायपुर, 17 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे 3,500 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण (Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization) का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। कर्मचारियों को स्थायी कर्मी या कार्यभारित श्रेणी में लाने के लिए वर्ष 2024-25 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद नियमों में संशोधन की तैयारी भी हुई और अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन अंतिम निर्णय अब तक लंबित है। करीब दो साल से चल रही इस प्रक्रिया के बावजूद कर्मचारी रोजाना की मजदूरी वाली व्यवस्था में ही काम कर रहे हैं। वन विभाग के हजारों कर्मचारियों का स्थायीकरण (Chhattisgarh Forest Workers Permanent Status) अब विभागीय पत्राचार और जानकारी जुटाने के बीच अटका हुआ है।

Contents
  • 18 साल बाद हुई थी बड़ी पहल
  • दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी जगी थी उम्मीद
  • शैक्षणिक योग्यता और आयुसीमा बदलने का प्रस्ताव
  • मध्यप्रदेश में 2016 में लागू हुई थी नीति

Chhattisgarh Daily Wage Employees Regularization : छत्तीसगढ़ के 3,500 दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण फिर अटका!

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18 साल बाद हुई थी बड़ी पहल

 

करीब 18 साल बाद किसी विभाग में इतनी बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी करने की पहल की गई थी। शासन ने पुराने नियमों में संशोधन कर नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए वन मुख्यालय में पांच अधिकारियों की समिति गठित की गई। समिति ने अकुशल, कुशल और तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय करते हुए संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया और अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी।

इस पहल से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी। हालांकि, समिति की रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी स्थायीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब कर्मचारियों को शासन के अंतिम फैसले का इंतजार है।

 

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दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी जगी थी उम्मीद

 

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण या स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश में लागू व्यवस्था का उदाहरण देते हुए छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की नीति बनाने की मांग की थी। इसी के बाद वन विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा।

वन विभाग की इस पहल से दूसरे विभागों में काम कर रहे हजारों दैनिक वेतनभोगियों को भी उम्मीद जगी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी, पीएचई और जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों को स्थायी करने या कार्यभारित श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। अकेले पीडब्ल्यूडी में 50 हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन विभागों के कर्मचारियों की नजर भी शासन की नीति पर टिकी हुई है।

 

 

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शैक्षणिक योग्यता और आयुसीमा बदलने का प्रस्ताव

 

वन विभाग की समिति ने पुराने नियमों में कई बदलाव सुझाए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवीं से बढ़ाकर आठवीं करने की सिफारिश की गई है। ड्राइवर पद के लिए आठवीं की जगह दसवीं और गार्ड के लिए आठवीं की जगह बारहवीं पास योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आयुसीमा में भी बदलाव सुझाया गया है। इसकी वजह यह है कि लंबे समय से काम कर रहे कई कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में नियमों में बदलाव करते समय उनकी स्थिति को ध्यान में रखने की जरूरत बताई गई है। प्रस्तावित नियमों में बदलाव (Forest Daily Wage Employees Rules) लागू होने के बाद पात्रता तय करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

 

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मध्यप्रदेश में 2016 में लागू हुई थी नीति

 

 

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी बनाने की नीति जारी की थी। इसके तहत 16 मई 2007 से 1 सितंबर 2016 के बीच लगातार काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को पात्रता के आधार पर स्थायी कर्मी घोषित करने का प्रावधान किया गया था। इस व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश वन विभाग के 11 हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी का दर्जा मिला था। दैनिक वेतनभोगियों को रोजाना या तय दर के अनुसार मजदूरी मिलती है, जबकि स्थायी कर्मी एक अलग सेवा श्रेणी में आते हैं। उन्हें मिलने वाली सुविधाएं और सेवा सुरक्षा शासन की नीति और संबंधित नियमों के आधार पर तय होती हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कर्मचारियों का इंतजार अब शासन के निर्णय पर निर्भर है।

 

 

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