सीजी भास्कर, 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला युवाओं के हित में लिया गया है।
अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और अपात्र या गैर-गंभीर उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी, जिससे सरकार की आर्थिक बचत भी होगी।
छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए “छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10 साल से पुराने मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इस फैसले से 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और मुकदमों की संख्या में लगभग 62,000 की कमी आएगी।
फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर (Cabinet Meeting) में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया परिसर स्थापित किया जाएगा। करीब 271.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान से प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइन, प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।
राज्य सरकार ने बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए नगरीय निकायों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है, जिससे जैव और कृषि अपशिष्टों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय प्रदेश के सहकारी चीनी मिलों से किया जाएगा, जिससे सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही (Cabinet Meeting) राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी। इन सभी निर्णयों से प्रदेश में युवाओं, व्यापारियों, शहरी निकायों और औद्योगिक क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।
