सीजी भास्कर, 03 अक्टूबर। नवरात्रि के पहले ही दिन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी-खबर आई है। मोदी कैबिनेट ने आज अपनी स्पेशल बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा की है। केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये की प्रोडक्टिविटीज से जुड़ी बोनस योजना को स्वीकृति दी।आपको बता दें कि गवर्नमेंट के इस निर्णय से करीबन 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे 11 लाख 72 हजार 240 कर्मचारियों को लाभ होगा। एक आधिकारिक बयान में बाद में बोला गया कि यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न कैटेगरीज जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप एक्ससी स्टाफ को भुगतान की जाएगी।
घोषणा से पहले कई रेलवे यूनियनों ने छठे वेतन आयोग की बजाय सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस की मांग करते हुए आज सोशल मीडिया अभियान चलाया था। इससे पहले आईआरईएफ ने अपनी मांग के समर्थन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखा था लेकिन उनके ऑफिसर्स ने बोला कि उन्हें गवर्नमेंट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि हमें छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन के आधार पर हर वर्ष उत्पादकता से जुड़ा बोनस मिलता है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बोनस राशि 17 हजार 951 रुपये है, इसकी गणना 7,000 रुपये के वेतनमान पर की जाती है, जो अब लागू नहीं होता है क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया है।
