छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन कई अहम सवालों और चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Chhattisgarh Assembly Budget Session के दौरान प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से खनन, परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। माना जा रहा है कि आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से जुड़े नियमों, निगरानी व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर सदन में तीखी चर्चा हो सकती है।
खनन गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था पर सवाल
विधायकों की ओर से विशेष रूप से Iron Ore Mining और उससे जुड़े परिवहन तंत्र को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। खदानों से निकलने वाले खनिज के परिवहन की निगरानी, नियमों के पालन और इससे जुड़े प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने की संभावना है। इसके साथ ही खनन क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों को भी सदन में प्रमुखता से उठाया जा सकता है।
ओवरलोडिंग और फिटनेस परमिट पर भी चर्चा
परिवहन विभाग से जुड़े मामलों में वाहनों की फिटनेस परमिट और Transport Overloading को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। कई क्षेत्रों में ओवरलोड वाहनों के संचालन की शिकायतों को देखते हुए विधायकों द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगे जाने की संभावना है।
वन संरक्षण और बिगड़े वनों के सुधार की योजनाएं
वन विभाग से जुड़े प्रश्नों में Forest Restoration यानी बिगड़े हुए वनों को पुनर्जीवित करने की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। विधायकों की ओर से इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति, बजट प्रावधान और जमीन पर उनके क्रियान्वयन को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी जा सकती है।
अवैध कब्जों और प्रशासनिक कार्रवाई पर जवाबदेही
राजस्व विभाग से संबंधित प्रश्नों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आने की संभावना है। विधायकों द्वारा ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, सर्वेक्षण और कब्जा हटाने की प्रक्रिया को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी जा सकती है।
स्मार्ट सिटी और आयोजनों के खर्च पर भी उठ सकते हैं सवाल
सदन में रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसके साथ ही सिरपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े आय-व्यय और प्रशासनिक प्रबंधन को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जा सकता है।
अनुदान मांगों पर होगी विस्तृत चर्चा
आज सदन में बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री Vijay Sharma, खाद्य मंत्री Dayaldas Baghel और संस्कृति मंत्री Rajesh Agrawal के विभागों से संबंधित बजट प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। विधायकों द्वारा इन विभागों की योजनाओं और कार्यप्रणाली को लेकर अपनी राय और सुझाव भी रखे जा सकते हैं।
