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MLA Rikesh Sen Assembly : विधायक रिकेश का सदन में बड़ा खुलासा, बिना अनुमति खड़ा हुआ सीमेंट प्लांट, करोड़ों के राजस्व पर सवाल

By Newsdesk Admin
24/03/2026
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रायपुर | 24 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों औद्योगिक घरानों की मनमानी चर्चा का विषय बनी हुई है। वैशाली नगर के तेजतर्रार विधायक रिकेश सेन (MLA Rikesh Sen Assembly) ने विधानसभा के पटल पर जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। दरअसल, दुर्ग जिले के मलपुरी खुर्द में स्थित इस प्लांट ने बिना किसी ‘Building Permission’ के ही करोड़ों रुपये का निर्माण कार्य पूरा कर लिया, जो सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाने जैसा है। विधायक के इस खुलासे के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

Contents
  • सदन में सरकार ने भी मानी धांधली की बात
  • राजस्व को करोड़ों का चूना और प्रशासन की खामोशी
  • रिकेश सेन की सीधी चेतावनी: अब जुर्माना नहीं, कार्रवाई होगी

सदन में सरकार ने भी मानी धांधली की बात

विधायक रिकेश सेन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में यह चौंकाने वाली बात स्वीकार की कि जेके लक्ष्मी सीमेंट ने किसी भी संबंधित निकाय या ‘Town and Country Planning’ विभाग से कोई अनिवार्य अनुमति नहीं ली थी। नियमानुसार, बिना नक्शा पास कराए और बिना भवन अनुज्ञा के किया गया कोई भी स्थायी निर्माण पूरी तरह अवैध [Illegal Construction] माना जाता है। सरकार के इस कबूलनामे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रसूखदार कंपनियों ने प्रदेश के नियमों को अपनी जागीर समझ रखा है।

राजस्व को करोड़ों का चूना और प्रशासन की खामोशी

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ‘Revenue’ [राजस्व] की चोरी का है। विधायक सेन ने जोर देकर कहा कि बिना अनुमति के हुए इस भारी-भरकम निर्माण से शासन को मिलने वाले करोड़ों के शुल्क का नुकसान हुआ है। हालांकि, प्रशासन फिलहाल इस घाटे की सटीक गणना [Revenue Loss Calculation] करने में कन्नी काट रहा है, लेकिन अहिवारा नगर पालिका ने आनन-फानन में कंपनी को ‘Municipal Act 1961’ की धारा 187 के तहत नोटिस थमा दिया है। अब देखना यह होगा कि यह नोटिस महज खानापूर्ति साबित होता है या वाकई कोई कड़ी कार्रवाई होती है।

रिकेश सेन की सीधी चेतावनी: अब जुर्माना नहीं, कार्रवाई होगी

मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक रिकेश सेन ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि केवल ‘No Objection Certificate’ [अनापत्ति प्रमाण पत्र] के भरोसे इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर लेना अधिकारियों की संलिप्तता की ओर भी इशारा करता है। सेन ने मांग की है कि दोषियों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाए, बल्कि सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई दूसरा औद्योगिक समूह [Industrial Group] छत्तीसगढ़ के कानूनों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।

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