सीजी भास्कर, 10 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणापत्र (BJP West Bengal Manifesto 2026) जारी कर दिया है, जिसे ‘भरोसा पत्र’ नाम दिया गया है। कोलकाता में आयोजित समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका विमोचन करते हुए इसे बंगाल की ‘निराशा दूर करने वाला रोडमैप’ बताया।
बीजेपी ने इस बार महिलाओं के लिए खजाना खोलते हुए हर महीने ₹3000 की आर्थिक मदद का वादा किया है। इसके साथ ही, सत्ता में आने के महज 6 महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का संकल्प लिया गया है। शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित बंगाल की नींव रखेगा, जिसमें सातवां वेतन आयोग और केंद्र की सभी योजनाओं को राज्य में लागू करना शामिल है।
भ्रष्टाचार पर प्रहार और रोजगार की गारंटी (BJP West Bengal Manifesto 2026)
बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज को खत्म करने पर विशेष जोर दिया है। पार्टी ने वादा किया है कि पिछले 15 सालों के टीएमसी शासन के भ्रष्टाचार पर ‘वाइट पेपर’ जारी किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने और बेरोजगारों को ₹3000 मासिक भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, घुसपैठ और पशु तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष पुलिस बल का गठन होगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें 33% आरक्षण दिया जाएगा।
किसानों के लिए सौगात और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के साथ ही धान, आलू और आम की खेती के लिए विशेष आर्थिक मदद का वादा किया गया है। मछुआरों को सरकारी योजनाओं के दायरे में लाकर बंगाल को मछली निर्यात का बड़ा हब बनाने की योजना है।
उत्तर बंगाल के विकास के लिए वहाँ AIIMS, IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोलने का भी ऐलान (BJP West Bengal Manifesto 2026) किया गया है। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने और हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की पूरी आजादी देने के लिए नया कानून बनाने का संकल्प लिया गया है।
पीएम मोदी की 6 गारंटियां बनीं मुख्य आधार
इस ‘भरोसा पत्र’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन 6 गारंटियों को भी शामिल किया गया है, जिनका उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था। इनमें घुसपैठियों को खदेड़ने, भ्रष्टाचार की हर फाइल खोलने, और बड़े मंत्रियों समेत हर घोटालेबाज को जेल भेजने जैसी सख्त चेतावनियां शामिल हैं।
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही सातवां वेतन आयोग लागू (BJP West Bengal Manifesto 2026) होगा और सरकारी सिस्टम केवल जनता के हित में काम करेगा। इस घोषणापत्र के जरिए बीजेपी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के ‘महिला वोट बैंक’ में सेंध लगाने और सुरक्षा के मुद्दे पर वोटरों को लामबंद करने की कोशिश की है।
