सीजी भास्कर, 29 अप्रैल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, खेल और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने (CG Cabinet Meeting Decisions) के तहत आम जनता को महंगाई से राहत देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’ को मंजूरी
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को लेकर रहा। मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को हरी झंडी दे दी है। जहां अब तक लोग एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर थे, वही अब इस नीति के जरिए घरों में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाई जाएगी। यह ईंधन एलपीजी की तुलना में काफी किफायती और सुविधाजनक होगा।
इस नीति (CG Cabinet Meeting Decisions) से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और पाइपलाइन बिछाने के काम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है।
राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी
खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर दी जाएगी। यहां विश्वस्तरीय सुविधाओं के विकास से जिले और प्रदेश के क्रिकेटर्स को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी। (CG Cabinet Meeting Decisions) का यह फैसला खेल अधोसंरचना के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
स्वेच्छानुदान मद से ₹12 करोड़ की सहायता स्वीकृत
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद के तहत जरूरतमंदों को दी गई सहायता राशि पर भी मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। कुल 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। वहां विपरीत परिस्थितियों में फंसे लोगों को इस राशि से त्वरित राहत मिली है। सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और संबल प्रदान करने की दिशा में प्रभावी है।
तीन IPS अधिकारियों का पदावनति आदेश निरस्त
प्रशासनिक गलियारे से जुड़े एक बड़े फैसले में, कैबिनेट ने 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ सितंबर 2019 में जारी पदावनति (Demotion) आदेश को निरस्त कर दिया है। (CG Cabinet Meeting Decisions) के तहत पुराने निर्णयों का पुनर्विलोकन करते हुए अधिकारियों को पूर्व की स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।
