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Disaster Relief Assistance States India : आपदा राहत में केंद्र का साथ: छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ की अतिरिक्त मदद, CM साय ने जताया आभार

By Newsdesk Admin
13/03/2026
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Disaster Relief Assistance States India
Disaster Relief Assistance States India

सीजी भास्कर, 13 मार्च। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सहायता देने का फैसला (Disaster Relief Assistance States India) किया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मंजूर की गई। इस निर्णय के तहत Chhattisgarh को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

Contents
  • NDRF से जारी होगी राशि
  • मुख्यमंत्री ने जताया आभार
  • आपदा प्रबंधन के लिए पहले भी जारी हुई राशि

राजधानी Raipur से मिली जानकारी के अनुसार यह सहायता वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित राज्यों को राहत देने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। इन आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद समिति ने कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है।

NDRF से जारी होगी राशि

यह सहायता National Disaster Response Fund के माध्यम से जारी की जाएगी, जिससे प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया (Disaster Relief Assistance States India) जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र सरकार के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र का यह सहयोग राज्य के राहत और पुनर्वास कार्यों को मजबूती देगा।

आपदा प्रबंधन के लिए पहले भी जारी हुई राशि

केंद्र सरकार के अनुसार यह अतिरिक्त सहायता पहले से जारी संसाधनों (Disaster Relief Assistance States India) के अतिरिक्त है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए State Disaster Response Fund के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और National Disaster Mitigation Fund सहित अन्य मदों से भी बड़ी राशि जारी की जा चुकी है।

सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।

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