सीजी भास्कर, 19 अगस्त। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में विकास योजनाओं की रफ्तार और जमीनी स्थिति को लेकर मंगलवार को दिशा समिति (Disha Committee) की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में आजीविका, आवास, सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और कुपोषण जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहा।
- आजीविका और आवास पर विशेष जोर Disha Committee
- सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं
- जैविक खेती और विष्णुभोग चावल पर फोकस
- स्वच्छता और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश
- कुपोषण, टीबी और मलेरिया पर भी नजर Disha Committee
- सुशासन तिहार के लंबित मामलों पर सख्ती
- स्कूलों में अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश
- जिले में योजनाओं की स्थिति
मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी।
आजीविका और आवास पर विशेष जोर Disha Committee
ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए तोखन साहू ने स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों के साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों को भी जल्द पूरा करने कहा गया। जिले में अब तक 46 हजार 151 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
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सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं
पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे संपर्क मार्गों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने विभागीय समन्वय से निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने और सड़कों का समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए।
जैविक खेती और विष्णुभोग चावल पर फोकस
कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। जिले की विशिष्ट पहचान माने जाने वाले विष्णुभोग धान और चावल की उत्पादकता बढ़ाने के साथ इसके प्रसंस्करण और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया गया।
खरीफ 2026 में जिले के लिए 58 हजार 693 हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले अब तक 53 हजार 99 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है।
स्वच्छता और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश
स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण और साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करने कहा। स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ी वास्तविक जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए जल निकायों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर ध्यान देने को कहा गया। पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
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कुपोषण, टीबी और मलेरिया पर भी नजर Disha Committee
जिले में कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। टीबी उन्मूलन और मलेरिया नियंत्रण के लिए भी विभागों को समन्वय के साथ काम करने कहा गया।
जिले में 839 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां 23 हजार 993 बच्चे दर्ज हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 3 लाख 16 हजार 675 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 24 हजार 248 लोगों के कार्ड बनना बाकी है।
सुशासन तिहार के लंबित मामलों पर सख्ती
मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त अधिकांश प्रकरण राजस्व विभाग से जुड़े हैं। उन्होंने नक्शा-बटांकन, सीमांकन, नामांतरण और त्रुटि सुधार सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने कहा गया। जिले में 209 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं और 1 लाख 16 हजार 319 राशन कार्डधारक हैं।
स्कूलों में अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को स्कूलों का नियमित भ्रमण करने कहा। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की व्यवस्था तथा मध्यान्ह भोजन की स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए।
आगामी बोर्ड परीक्षाओं में जिले का परिणाम और बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास करने पर भी जोर दिया गया। मत्स्य पालन और श्रम विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाने कहा गया।
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जिले में योजनाओं की स्थिति
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वीबी-जी रामजी योजना के तहत जिले में 64 हजार 174 जॉबकार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2026-27 के लेबर बजट में अब तक 9 लाख 96 हजार मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है।
बिहान समूह से जुड़ी 18 हजार 148 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किया (Disha Committee) जा चुका है। वहीं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 36 हजार 924 हितग्राही पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
जल जीवन मिशन की 563 स्वीकृत योजनाओं में से 245 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 84 हजार 901 घरों के लक्ष्य के मुकाबले 69 हजार 808 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें 55 हजार 800 कनेक्शन क्रियाशील हैं।
बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के जरिए उपलब्धियों और प्रगति की जानकारी समिति के सामने रखी।
बैठक में विधायक कोटा अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, नगर पालिका गौरेला अध्यक्ष मुकेश दुबे, नगर पालिका पेंड्रा अध्यक्ष राकेश जालान समेत जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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रिपोर्टर – रिजवान मेमन
