सीजी भास्कर, 01 जून। बिजली बिल के पुराने बकाए से परेशान उपभोक्ताओं के लिए इस समय राहत की खबर चर्चा का विषय (Electricity Bill) बनी हुई है। शहरों से लेकर गांवों तक लोग इस योजना की जानकारी जुटा रहे हैं और बड़ी संख्या में पंजीयन भी करा रहे हैं। बिजली दफ्तरों के साथ साथ मोबाइल के जरिए भी लोग आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, जिससे योजना को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है।
रायपुर समेत कई इलाकों में उपभोक्ताओं के बीच यह चर्चा है कि पुराने बकाया बिल पर कितनी राहत मिल सकती है। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग पहले ही पंजीयन करा चुके हैं और शुरुआती आकलन में लाखों रुपये की छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी कारण आने वाले दिनों में आवेदन करने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
30 जून तक करा सकते हैं पंजीयन : Electricity Bill
राज्य सरकार की ओर से पुराने बकाया बिजली बिलों में राहत देने के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक पंजीयन कराना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
हजारों उपभोक्ताओं ने कराया आवेदन
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केवल रायपुर जिले में ही 30 हजार से अधिक उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। शुरुआती गणना में इन लोगों को लगभग 40 लाख रुपये तक की छूट मिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम आंकड़े आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ही स्पष्ट होंगे।
क्या है समाधान योजना
प्रदेश के घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लागू की गई है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों में विशेष छूट और राहत देने का प्रावधान किया गया है।
घर बैठे ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल में मोर बिजली एप डाउनलोड (Electricity Bill) करना होगा। एप खोलने पर योजना से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। वहां उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल से जुड़ी जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आवश्यक जानकारी भरते ही पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पंजीयन के बाद तय होगी छूट
अधिकारियों के अनुसार 30 जून के बाद सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता की श्रेणी और पात्रता के अनुसार छूट का निर्धारण किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ साथ लंबे समय से लंबित बिजली बकाया की वसूली (Electricity Bill) भी हो सकेगी।
