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Illegal Mineral Transport Action : अवैध खनिज कारोबार पर सरकार का बड़ा प्रहार, खनिज माफियाओं पर कसा शिकंजा

By Newsdesk Admin
23/06/2026
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सीजी भास्कर, 23 जून : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर खनिज विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले में एक सप्ताह के भीतर अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 8 वाहनों को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की गई है।

Contents
  • संयुक्त जांच अभियान में हुई कार्रवाई
  • दो दिनों में 8 वाहनों पर कार्रवाई
  • थानों में रखे गए जब्त वाहन
  • प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस

संयुक्त जांच अभियान में हुई कार्रवाई

खनिज विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए गए। कार्रवाई के तहत रेत से भरे टिपर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

दो दिनों में 8 वाहनों पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार 20 जून को प्रतापपुर तहसील के खड़गवां क्षेत्र और बिश्रामपुर इलाके में जांच के दौरान तीन वाहनों को अवैध खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद 22 जून को खड़गवां और रूनियाडीह क्षेत्र में पांच अन्य वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस तरह एक सप्ताह के भीतर कुल 8 वाहनों को जब्त कर खनिज माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है।

थानों में रखे गए जब्त वाहन

जब्त किए गए वाहनों को सूरजपुर, बिश्रामपुर और खड़गवां थानों में सुरक्षार्थ रखा गया है। संबंधित मामलों की जांच जारी है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार अभियान जारी रहेगा।

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार की यह कार्रवाई प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, शासकीय राजस्व की सुरक्षा और खनिज संपदा के वैधानिक उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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