सीजी भास्कर, 2 अगस्त 2025 : महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच चल रही खींचतान के समाधान हेतु महानदी बचाओ आंदोलन के बैनर तले रायपुर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई प्रमुख राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, जल विशेषज्ञों और आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ चेहरों ने भाग लिया।
बैठक में यह सहमति बनी कि यदि राज्य सरकार गंभीर है, तो उसे जल्द ही एक संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें ओडिशा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, नदी विशेषज्ञ, और सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि गैर-मानसून काल में ओडिशा को 1.74 एमएएफ पानी महानदी में छोड़ना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जरूरतें पूरी हो सकें।
साथ ही, यह मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत महानदी जल विवाद निपटान प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। यह भी तय हुआ कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक तकनीकी बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई, जिसमें पूर्व नौकरशाह, मंत्री और आंदोलनकर्ता शामिल हैं। साथ ही सुखासोडा से पारादीप तक ‘नदी यात्रा’ निकालने का ऐलान हुआ, जिससे नदी की रक्षा के लिए जन-जागरूकता फैलाई जा सके।
