सीजी भास्कर, रायपुर, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महापौर और पार्षद निधि (Mayor Councillor Fund Chhattisgarh) नहीं मिलने से वार्डों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। कहीं सड़क निर्माण अटका है तो कहीं नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राशि के अभाव में पार्षद अपने वार्ड की छोटी-छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं करा पा रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इस परेशानी से विपक्षी पार्षदों के साथ सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी जूझ रहे हैं।
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विकास कार्यों पर असर
नगरीय निकायों में महापौर और पार्षद निधि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निधि उपलब्ध नहीं होने से वार्डों में प्रस्तावित विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। सड़क, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे जरूरी कामों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। पार्षदों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता उनसे लगातार विकास कार्यों की मांग कर रही है, लेकिन बजट और निधि के अभाव में वे केवल आश्वासन देने की स्थिति में हैं।
सत्ता पक्ष में भी नाराजगी
निधि का मुद्दा केवल विपक्षी निकायों तक सीमित नहीं है। भाजपा शासित नगरीय निकायों के महापौर और पार्षद भी राशि नहीं मिलने से प्रभावित हैं। हालांकि पार्टी और सरकार के स्तर पर खुलकर सवाल उठाने से बच रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि राशि के अभाव में वार्डों के कई जरूरी काम अटके पड़े हैं। विपक्षी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास कार्य कराने के लिए चुना है। जब उनके पास काम कराने के लिए जरूरी राशि ही नहीं होगी तो वे वार्डों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे?
जनता को जवाब देना मुश्किल
वार्डों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसे काम सीधे पार्षदों से जुड़े होते हैं। ऐसे में निधि नहीं मिलने पर जनप्रतिनिधियों को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रस्तावित या स्वीकृत काम कब शुरू होंगे और अधूरी सुविधाएं कब पूरी होंगी। विपक्षी पार्षद इस स्थिति को नगरीय विकास व्यवस्था से जोड़कर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद भी चाहते हैं कि विकास कार्यों के लिए जल्द राशि जारी की जाए।
चुनाव से पहले बढ़ेगा दबाव
नगरीय निकायों में चुनावी तैयारियों के बीच निधि का मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विपक्ष इसे स्थानीय विकास से जोड़कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों के सामने भी अपने वार्डों में अटके कामों को लेकर जवाब देने की चुनौती है। अब निगाहें नगरीय प्रशासन विभाग पर हैं। देखना होगा कि महापौर और पार्षद निधि को लेकर कब निर्णय होता है और वार्डों में रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए कितनी राशि जारी की जाती है।
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