सीजी भास्कर, 09 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग (Review Meeting Home Department) के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए कानून न्याय प्रणाली में सुधार के साथ-साथ अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे।
उन्होंने पुलिस बल, अभियोजन अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए इन कानूनों की गहन समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाएं, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री (Review Meeting Home Department) ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीक, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष बनाए जाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना (Review Meeting Home Department) राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता आवश्यक है।
साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और जनता में साइबर जागरूकता के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
