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GPM District Administrative Transfer : दो एसडीएम और तहसीलदारों को तबादला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

By Newsdesk Admin
04/07/2026
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सीजी भास्कर, 04 जुलाई :  छत्तीसगढ़ के नवगठित गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले के प्रशासनिक अमले में शनिवार को एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित फेरबदल (GPM District Administrative Transfer) देखने को मिला है। जिले में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुचारू और जनहित के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने एक बड़ा चाबुक चलाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत जिले के दोनों अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) सहित सभी तहसीलों के तहसीलदारों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। इस औचक और व्यापक सर्जरी से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

अमित बेक और निकिता मरकाम संभालेंगी अनुभाग की कमान

जारी आदेश के मुताबिक, जिले के दोनों महत्वपूर्ण अनुभागों में नए शीर्ष अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। इसके तहत अमित बेक को पेंड्रारोड का नया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) नियुक्त किया गया है। वहीं, दूसरी ओर निकिता मरकाम को मरवाही अनुभाग के एसडीएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन को उम्मीद है कि इन नए युवा चेहरों की तैनाती से अनुभागों के राजस्व मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

डिप्टी कलेक्टरों के प्रभार बदले इस प्रशासनिक फेरबदल की आंच केवल एसडीएम तक सीमित नहीं रही। जिले में पदस्थ दो डिप्टी कलेक्टरों विक्रांत अंचल और देवेंद्र सिरमौर के प्रभारों में भी व्यापक परिवर्तन किया गया है, उन्हें जिला मुख्यालय में नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही, जिले की सभी तहसीलों के चेहरों को पूरी तरह से बदल दिया गया है:

  • शेषनारायण जायसवाल को पेंड्रा का नया तहसीलदार नियुक्त किया गया है।

  • अविनाश कुजूर को मरवाही तहसील की कमान सौंपी गई है।

  • प्रीति मिश्रा को पेंड्रारोड तहसील का नया दायित्व मिला है।

  • अंजलि मिश्रा को सकोला तहसील के नए तहसीलदार के रूप में पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा, राजस्व विभाग के तीन अन्य कनिष्ठ अधिकारियों के प्रभारों में भी जरूरत के मुताबिक फेरबदल किया गया है।

कामकाज में कसावट और पारदर्शिता लाने की कवायद

कलेक्टर कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से तहसीलों और अनुभागों में लंबित मामलों को लेकर आ रही शिकायतों को दूर करने और मानसून सत्र व खरीफ सीजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। आदेश में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारी बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें, ताकि आम जनता को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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