सीजी भास्कर, 8 अगस्त : छत्तीसगढ़ वन विभाग में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (DFO Transfer) किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के 24 अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार यह तबादला (DFO Transfer) प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है।
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24 IFS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 8 अगस्त 2026 को जारी आदेश में 24 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। इनमें कई अधिकारियों को अलग-अलग वन मंडलों में उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल (DFO Transfer) में कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है।
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वन मंडलों में DFO की जिम्मेदारी
शासन के आदेश के बाद कई वन मंडलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। संबंधित अधिकारियों को उनके नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तबादले (DFO Transfer) को वन विभाग के प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
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आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा तबादला
जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावशील रहेगी। यानी शासन की ओर से आगे कोई नया आदेश जारी होने तक अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। वन विभाग के इस फेरबदल (Chhattisgarh Forest Department) से प्रदेश के कई वन मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा।
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कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
आदेश में अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना और नवीन पदस्थापना का विस्तृत विवरण दिया गया है। कुछ अधिकारियों को वन मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ को प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद नई पोस्टिंग मिली है। विभाग के इस फैसले (IFS Transfer) के बाद अब संबंधित अधिकारी जल्द ही अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालेंगे।
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प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया फेरबदल
वन विभाग के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। 24 अधिकारियों की नई पदस्थापना (DFO Transfer List) के बाद वन मंडलों में कामकाज और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। हालांकि, जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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