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Home » BSP Iron Theft Case  : शाह के जवाब के बाद गेंद इस्पात मंत्रालय के पाले में, CBI जांच पर फैसला बाकी

BSP Iron Theft Case  : शाह के जवाब के बाद गेंद इस्पात मंत्रालय के पाले में, CBI जांच पर फैसला बाकी

By Newsdesk Admin
22/08/2026
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BSP Iron Theft Case  : शाह के जवाब के बाद गेंद इस्पात मंत्रालय के पाले में, CBI जांच पर फैसला बाकी
BSP Iron Theft Case  : शाह के जवाब के बाद गेंद इस्पात मंत्रालय के पाले में, CBI जांच पर फैसला बाकी

सीजी भास्कर, 22 अगस्त : भिलाई इस्पात संयंत्र में सामने आए कथित लोहा चोरी मामले (BSP Iron Theft Case) में सीबीआई जांच की मांग अब केंद्र सरकार के स्तर तक पहुंच गई है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। गृह मंत्री कार्यालय ने जवाब देते हुए मामले को इस्पात मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। हालांकि, अभी तक सीबीआई जांच का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

Contents
  • अमित शाह के कार्यालय ने इस्पात मंत्रालय को भेजा मामला
  • CBI जांच पर अभी नहीं आया कोई आदेश
  • राष्ट्रपति सचिवालय ने भी मंत्रालयों को भेजा पत्र
  • पुलिस जांच में 17 आरोपियों तक पहुंचा मामला
  • CISF जवानों पर भी हुई कार्रवाई
  • रिकेश सेन लगातार उठा रहे CBI जांच की मांग

 

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अमित शाह के कार्यालय ने इस्पात मंत्रालय को भेजा मामला

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर भिलाई इस्पात संयंत्र में कथित लोहा चोरी मामले (BSP Iron Theft Case) की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके जवाब में गृह मंत्री कार्यालय की ओर से 10 अगस्त को पत्र जारी किया गया।

पत्र में स्पष्ट किया गया कि विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है। मामला इस्पात मंत्रालय से संबंधित होने के कारण इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

 

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CBI जांच पर अभी नहीं आया कोई आदेश

गृह मंत्री कार्यालय के जवाब में सीबीआई जांच शुरू करने या मामले को सीबीआई को सौंपने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि लोहा चोरी प्रकरण (BSP Iron Theft Case) में सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। फिलहाल मामले की अगली कार्रवाई इस्पात मंत्रालय के स्तर पर होने की संभावना है। अब मंत्रालय की ओर से शिकायत और मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जा सकता है।

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राष्ट्रपति सचिवालय ने भी मंत्रालयों को भेजा पत्र

मामले में राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से भी कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त को जारी पत्र में विधायक रिकेश सेन के 20 जुलाई के पत्र का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक, विधायक के माध्यम से प्राप्त पत्र को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव और गृह मंत्रालय के गृह सचिव को उचित ध्यानार्थ अग्रेषित कर दिया गया है। इससे साफ है कि बीएसपी में कथित लोहा चोरी मामला (BSP Iron Theft Case) अब स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के संज्ञान में पहुंच चुका है।

 

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पुलिस जांच में 17 आरोपियों तक पहुंचा मामला

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा लगातार बढ़ाया है। जांच बीएसपी संयंत्र के भीतर तक पहुंची और दो अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। इनमें जीएम हिमांशु भूषण मलिक और असिस्टेंट मैनेजर मनोज कुमार देवांगन के नाम सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार अगस्त तक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 17 तक पहुंच गई थी। जांच में कथित तौर पर पिछले चार से पांच महीने से सक्रिय नेटवर्क की बात भी सामने आई है। मामले में बाहरी लोगों के साथ बीएसपी के भीतर संभावित मिलीभगत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं।

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CISF जवानों पर भी हुई कार्रवाई

कथित लोहा चोरी मामले (BSP Iron Theft Case) के बाद बीएसपी की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आई। 28 जुलाई को संयंत्र की सुरक्षा में तैनात सात सीआईएसएफ जवानों के निलंबन की जानकारी सामने आई थी।

विभागीय जांच में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की बात सामने आने की चर्चा है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि यदि संयंत्र के भीतर लंबे समय से कथित चोरी का नेटवर्क सक्रिय था, तो सुरक्षा व्यवस्था को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई।

 

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रिकेश सेन लगातार उठा रहे CBI जांच की मांग

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लगातार बीएसपी लोहा चोरी मामले (BSP Iron Theft Case) में उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति सचिवालय तक पत्र भेजकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी है।

फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से शिकायत इस्पात मंत्रालय को भेज दी गई है। अब देखना होगा कि इस्पात मंत्रालय इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और सीबीआई जांच की मांग पर आगे क्या फैसला लिया जाता है।

 

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