सीजी भास्कर, 25 अगस्त : छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 25 अगस्त को बालोद जिले के डौण्डीलोहारा में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) की 31वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 67 लाख 28 हजार 918 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खातों में पहुंचने वाली यह राशि सरकार की ओर से बड़ी सौगात होगी।
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राखी से पहले जारी होगी 31वीं किस्त
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) की 31वीं किस्त सितंबर 2026 में जारी की जानी थी, लेकिन रक्षाबंधन को देखते हुए इसे समय से पहले जारी करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डौण्डीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व-सहायता समूह के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खातों में किस्त की राशि का अंतरण किया जाएगा।
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67.28 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 631 करोड़
31वीं किस्त के तहत 67 लाख 28 हजार 918 महिलाओं के खातों में कुल 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार के अनुसार योजना के तहत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद कर रही है।
महिलाएं इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों के साथ स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर रही हैं। कई महिलाएं बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस राशि को सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर रही हैं।
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30 किस्तों में 19,444 करोड़ रुपये से ज्यादा बांटे
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) के तहत अब तक 30 किस्तों में करीब 19,444 करोड़ रुपये की सहायता राशि महिला हितग्राहियों को दी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे अपनी जरूरतों के साथ छोटी-बड़ी आर्थिक गतिविधियों में भी इस राशि का उपयोग कर रही हैं।
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रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंचेगी रकम
आमतौर पर सितंबर की किस्त सितंबर महीने में जारी की जानी थी। इस बार रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने किस्त पहले जारी करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश की लाखों महिला हितग्राहियों को त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिलेगी।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) के तहत मिलने वाली राशि महिलाओं को अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च करने का अवसर देती है। सरकार इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है।
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