सीजी भास्कर, 11 सितंबर। शहर में लगातार बढ़ रही यातायात की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित कोनी-मोपका बाईपास रोड के निर्माण की समय-सीमा तय नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने NHAI से बाईपास प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ की बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
प्रदेश की जर्जर और खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। सड़कों की बदहाल स्थिति से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को भी कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर लिया है।
कोनी-मोपका बाईपास की डेडलाइन पर हाईकोर्ट सख्त Koni Mopka Bypass
बुधवार को हुई सुनवाई में सामने आया कि 31 अगस्त 2026 के पत्र के संदर्भ में NHAI की ओर से प्रस्तावित कोनी-मोपका बाईपास परियोजना को पूरा करने की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई गई है।
इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए NHAI के अधिवक्ता को आवश्यक निर्देश लेने और अगली सुनवाई में इस संबंध में स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
बाईपास का निर्माण बिलासपुर शहर के यातायात दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में परियोजना की समय-सीमा स्पष्ट नहीं होने को लेकर कोर्ट ने NHAI से स्थिति साफ करने को कहा है।
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बिलासपुर-रायपुर NH की खराब हालत पर भी चिंता
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने 9 सितंबर 2026 को प्रकाशित एक खबर का हवाला देते हुए रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे की खराब स्थिति का मुद्दा भी कोर्ट के सामने रखा।
न्यायमित्र की ओर से सड़क की स्थिति और उससे लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने NHAI को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट पहले भी प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर NHAI और राज्य शासन को आवश्यक निर्देश दे चुका है। अब कोर्ट की निगरानी में सड़क परियोजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की स्थिति पर लगातार जानकारी ली जा रही है।
चार प्रमुख सड़कों की स्टेटस रिपोर्ट पेश
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से लोक निर्माण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से बिलासपुर शहर और आसपास की चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की।
रिपोर्ट में 15.315 किलोमीटर लंबी पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक सड़क, 14.40 किलोमीटर लंबी सीपत से बलौदा-कोरबा रोड, 2.50 किलोमीटर लंबी श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक लिंक रोड और 13.15 किलोमीटर लंबी भाटापारा-सिमरिया-चंदखुरी सड़क की स्थिति और निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी दी गई।
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अगली सुनवाई में NHAI को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने सड़कों की स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर संबंधित विभागों से जवाब और आवश्यक जानकारी मांगी है। अब अगली सुनवाई में NHAI को कोनी-मोपका बाईपास की समय-सीमा और बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की खराब स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
बिलासपुर में बढ़ते यातायात दबाव के बीच कोनी-मोपका बाईपास को महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अब इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
