सीजी भास्कर, 20 सितंबर : छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। महानदी जल विवाद (Mahanadi Water Dispute) को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच चर्चा हुई है और मामला केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र की पहल पर 30 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों और केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था।
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केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर बातचीत
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। अब तकनीकी स्तर पर केंद्रीय जल आयोग के नेतृत्व में चर्चा आगे बढ़ रही है। दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों की दो बैठकें हो चुकी हैं। 21 सितंबर को CWC की एक और बैठक प्रस्तावित है, जिसमें महानदी जल बंटवारे के संभावित ढांचे पर चर्चा होनी है। महानदी विवाद के समाधान (Mahanadi Water Dispute) को लेकर मुख्यमंत्री ने जल्द रास्ता निकलने की उम्मीद जताई है।
ट्रिब्यूनल की सुनवाई 28 सितंबर तक टली
महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने 17 सितंबर की सुनवाई को 28 सितंबर तक टाल दिया। दोनों राज्यों के बीच जारी तकनीकी बातचीत और समझौते की संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ओडिशा के एडवोकेट जनरल के अनुसार दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों ने CWC की अध्यक्षता में बातचीत की है। जल बंटवारे की तकनीकी चर्चा (Mahanadi Water Dispute) में दोनों राज्यों के आंकड़ों और जल उपलब्धता से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
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ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर CM साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। दौरे के दौरान उनकी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से विभिन्न विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे।
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इंदौर के कांग्रेस कार्यक्रम पर भी बोले साय
इंदौर में आयोजित कांग्रेस के छात्र कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इसका असर इंदौर और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा।
समाधान के लिए तकनीकी स्तर पर प्रक्रिया जारी
महानदी जल विवाद का अंतिम समाधान अभी नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में तकनीकी बातचीत जारी है। महानदी जल बंटवारा (Mahanadi Water Dispute) किस आधार पर तय होगा, इस पर दोनों राज्यों के आंकड़ों और जल जरूरतों का परीक्षण किया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया 21 सितंबर की तकनीकी बैठक और 28 सितंबर को प्रस्तावित ट्रिब्यूनल सुनवाई की प्रगति से जुड़ी होगी।
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