सीजी भास्कर, 31 अक्टूबर । इजराइल में सरकार बनाने को लेकर जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था बदलने पर विचार किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के दल प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव के लिए नया कानून लाने की तैयारी में हैं। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव का मकसद अरब पार्टियों के समर्थन के बिना अल्पमत सरकार बनाने का रास्ता निकालना है। (Israel PM Direct Election Law)
प्रस्ताव के तहत मतदाता संसद के चुनाव से अलग सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट कर सकेंगे। यानी प्रधानमंत्री चुनने के लिए अलग से चुनाव कराया जाएगा। इस व्यवस्था में सीधे चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार संसद में बहुमत नहीं होने के बावजूद अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश कर सकेगा।
दरअसल, मंगलवार को हुए चुनाव के बाद इजराइल की 120 सदस्यीय संसद यानी नेसेट में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन और उनके विरोधी दल, दोनों ही बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सके। इसी वजह से सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है।
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पहले भी सामने आ चुका है ऐसा प्रस्ताव : Israel PM Direct Election Law
इजराइल में प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव का विचार नया नहीं है। मार्च 2021 के चुनाव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। उस समय भी किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और नेतन्याहू सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में असफल रहे थे।
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कानून बदलने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी
इजराइल में सरकार गठन की प्रक्रिया ‘बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट’ के तहत तय होती है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, नई सरकार को शपथ लेने से पहले नेसेट में विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव की व्यवस्था लागू (Israel PM Direct Election Law) करने के लिए इस कानून में बदलाव करना होगा, जिसके लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
फिलहाल यह प्रस्ताव विपक्षी दलों के बीच चर्चा के स्तर पर है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे संसद में पेश किया जाएगा या इसे जरूरी समर्थन मिल पाएगा। अगर कानून में बदलाव होता है, तो इजराइल में प्रधानमंत्री चुनने और सरकार बनाने की मौजूदा व्यवस्था बदल सकती है।
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