सीजी भास्कर, दुर्ग, 17 नवंबर 2026। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज समस्या (Vaishali Nagar Sewerage Problem) से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। विधानसभा के अलग-अलग वार्डों में पुरानी और जर्जर सीवरेज लाइन के सुधार के लिए करीब 7 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। इसमें वार्ड क्रमांक 36 की टाटा लाइन में सीवरेज लाइन के नवनिर्माण (Tata Line Sewerage Work) के लिए 38 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस स्वीकृति की जानकारी मिलने के बाद वार्ड के नागरिकों ने विधायक रिकेश सेन के प्रति आभार जताया।

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वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की उम्मीद
वैशाली नगर विधानसभा के जोन-3 स्थित वार्ड क्रमांक 36 टाटा लाइन में बैकलाइन से गुजरने वाली सीवरेज लाइन लंबे समय से जर्जर है। इसके कारण सीवरेज और चैंबर से जुड़ी समस्याएं बनी हुई थीं। अब इसके नवनिर्माण के लिए राज्य शासन से 38 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
स्वीकृति की जानकारी मिलने पर वार्ड के सैकड़ों नागरिक पार्षद विनोद चेलक के साथ विधायक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विधायक रिकेश सेन के जनसंपर्क अधिकारी संतोष मिश्रा को धन्यवाद पत्र सौंपकर अपनी खुशी जाहिर की। नागरिकों ने पत्र में कहा कि वर्षों पुरानी सीवरेज समस्या के समाधान की दिशा में यह स्वीकृति टाटा लाइन के रहवासियों के लिए महत्वपूर्ण है।
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इन वार्डों को भी मिली राशि
विधायक रिकेश सेन के अनुसार, वैशाली नगर विधानसभा के अलग-अलग वार्डों में सीवरेज व्यवस्था (Bhilai Sewerage Development) सुधारने के लिए करीब 7 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत राशि स्वीकृत हुई है। इसमें अलग-अलग वार्डों के लिए मंजूर राशि इस प्रकार है—
- वार्ड 1 एवं 2 के लिए 42 लाख रुपये
- वार्ड 4 एवं 12 के लिए 42 लाख रुपये
- वार्ड 20, 21 एवं 23 के लिए 1 करोड़ 68 लाख रुपये
- वार्ड 24 के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपये
- वार्ड 25 के लिए 76 लाख रुपये
- वार्ड 30 के लिए 48 लाख रुपये
- वार्ड 31 के लिए 50 लाख रुपये
- वार्ड 36 टाटा लाइन के लिए 38 लाख रुपये
इन स्वीकृतियों से विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में सीवरेज लाइन और चैंबर से जुड़ी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुला है।
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मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जताया आभार
विधायक रिकेश सेन ने सभी संबंधित वार्डों के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वीकृत कार्य पूरे होने के बाद लोगों को वर्षों पुरानी जर्जर सीवरेज व्यवस्था से राहत मिलेगी। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।
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