सीजी भास्कर, रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को लेकर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026) लागू होगी।
वहीं, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आबंटित करने का भी निर्णय लिया।
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छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान
कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नई नलजल व्यवस्था (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026) लागू होने के बाद वर्ष 2024 के नियम निरस्त कर दिए जाएंगे।
नए नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। इनमें केंद्र सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रह करना होगा।
पानी का बिल वसूलने पर 50 हजार का इनाम
सरकार ने ग्राम पंचायतों को जल प्रभार की वसूली और मीटरिंग के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया है। वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से छोटी पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने का फैसला लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
इस महाविद्यालय को अनुदान (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026) देने के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। महाविद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
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राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।
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राजनांदगांव में खुलेगा शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आबंटित करने का फैसला लिया है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी। इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से मिल सकेंगी।



