17 अप्रैल 2025 :
Waqf Law In Supreme Court: उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंखयक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच अहम प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और इसमें न्यायालय के मसले पर बोलना फिलहाल ठीक नहीं है.
अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार वह वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए लेकर आई है क्योंकि वक्फ क्या है यह समझने की जरूरत है. क्या ऐसा संशोधन इस अधिनियम में पहली बार हो रहा है तो आपको बता दें या पहली बार नहीं हो रहा है. इसके पहले 1954 में 1995 में 2013 में ऐसे संशोधन हुए हैं.
उन्होंने कहा कि इस संशोधन से मुस्लिम महिलाएं से हैं या जो पासमांदा मुस्लिम उनकी बेहतरी होगी. अंसारी ने कहा कि इसके आने से हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज की जो मूलभूत आधार संरचना है, उसे और अधिक मजबूती मिलेगी जिससे वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज नहीं होगा.
मंत्री ने कहा कि यह सबके बेहतरी के लिए होगा. मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा. इन तमाम बिंदुओं पर संशोधन है. यह बहुत ही सकारात्मक है और हमें विश्वास है कि भारत के जो नवनिर्माण कि हमने परिकल्पना की है वह बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा.
सुप्रीम कोर्ट की रोक पर क्या बोले मंत्री?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को एक हफ्ते तक डीनोटिफाई करने के रोक पर उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन है , हम उसे पर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन केंद्र सरकार ने 6 महीने का विंडो पीरियड दिया है जिसमें एक वेबसाइट जारी होगी जिसमें वक्फ की संपत्तियां लिस्ट करना है. अभी इसकी लंबी प्रक्रिया है.
मंत्री ने कहा कि न्यायालय सभी बिंदुओं को गंभीरता से ले रहा है और हमारी मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली सरकार है. संविधान का सम्मान करने वाली सरकार है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के रोशनी में हम जो भी मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए होगा वह करेंगे.
उन्होंने कहा वक्फ मुसलमान की क्यों जरूरत है हमें यह जानने की जरूरत है . वक्फ की संपत्ति से आम मुसलमान का भला होना चाहिए और इसी भावना के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों का हम डिजिटलाइजेशन करेंगे उसका पूरा मैनेजमेंट करेंगे और वक्फ की जो मूल भावना है जिससे मुस्लिम समाज के बेहतरी का काम हो और उसी को यह संशोधन प्रदान करेगा
