सीजी भास्कर, 28 सितंबर। बिहार में सियासी हलचल के बीच विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। चार और पांच अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की शीर्ष टीम बिहार का दौरा करेगी। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद छह या सात अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model code of conduct) लागू हो जाएगी।
सूत्रों के अनुसार आयोग की टीम दो दिन के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और मतदाता सूची (Voter list review) की अंतिम तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस दौरान बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Bihar Election 2025) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आयोग की बैठक हो सकती है। हालांकि यह दौरा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
आयोग बिहार जाने से एक दिन पहले तीन अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में बैठक करेगा। इसमें बिहार चुनाव के लिए नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों (Observers meeting) को जिम्मेदारियों और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही संभावित चूक या अनियमितताओं की समीक्षा कर स्थानीय अधिकारियों के साथ रणनीति तय की जाएगी। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इन पर्यवेक्षकों की भूमिका अहम होती है।
त्योहारों को देखते हुए आयोग नवंबर में ही मतदान (Bihar Election 2025) कराने के प्रयास में है। अक्टूबर में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख पर्व हैं, इसलिए तिथियों का निर्धारण इन्हीं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस बीच मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के चलते आयोग के पास समय सीमित है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार समयाभाव को देखते हुए चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना है।
22 नवंबर को समाप्त होगा वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल
बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार नई सरकार का गठन इस तिथि से पहले होना आवश्यक है। इसलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया नवंबर के मध्य तक हर हाल में पूरी करनी होगी। आयोग के उच्चस्तरीय दौरे का यही संकेत है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी लागू हो सकती है।
