Union Budget 2026 Relief के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। बजट में कैंसर सहित सात गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा डायबिटीज और अन्य आवश्यक दवाओं की कीमतों में भी चरणबद्ध कटौती का संकेत दिया गया है, ताकि मरीजों को लंबी अवधि में राहत मिल सके।
उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान और गर्ल्स हॉस्टल योजना
शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से नए उच्च शिक्षण संस्थान खोलने और यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना से छात्राओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक आसान होगी। यह कदम Education Infrastructure Growth की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किसानों के लिए AI आधारित ‘भारत विस्तार’ सिस्टम
कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए सरकार ने ‘भारत विस्तार’ नामक मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। यह सिस्टम किसानों को मौसम, फसल चयन, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी उनकी भाषा में उपलब्ध कराएगा। इससे Digital Agriculture India को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पर्यावरण और इको-टूरिज्म पर संतुलित जोर
पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी राज्यों में सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलन के साथ पर्यटन गतिविधियां आगे बढ़ सकें।
टैक्स नियमों में बदलाव से करदाताओं को राहत
करदाताओं के लिए अहम फैसले लेते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह डिजिटल बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे अनुपालन आसान होगा।
विदेशी यात्रा और पढ़ाई पर TCS दर में कटौती
विदेशी टूर पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर लगने वाले टीसीएस की दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। इससे विदेश में पढ़ाई या इलाज कराने वालों पर वित्तीय दबाव कम होगा और Taxpayer Friendly Budget की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।
खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण पर निवेश
खेलों के विकास के लिए ‘खेलो इंडिया’ मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्रों, कोचिंग सुविधाओं और खेल अवसंरचना को मजबूत करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है।
राज्यों के हिस्से में स्थिरता, विकास पर भरोसा
राज्यों को केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं को गति मिलने की संभावना है।
