सीजी भास्कर, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अधीन विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कुल 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित (Arun sao Budget Demand) कर दी गईं। इन विभागों में मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग शामिल हैं। सरकार ने आगामी बजट में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण व मरम्मत के लिए 9,451 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया है।
किस विभाग को कितना बजट
पारित अनुदान मांगों में
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग – 2,137 करोड़ 75 लाख रुपये
लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल) – 4,922 करोड़ 64 लाख रुपये
लोक निर्माण विभाग (भवन) – 2,242 करोड़ 74 लाख रुपये
नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय कल्याण – 1,698 करोड़ 98 लाख रुपये
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता – 3,444 करोड़ 62 लाख रुपये
खेल एवं युवा कल्याण विभाग – 166 करोड़ 83 लाख रुपये
इसके अलावा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन पर विशेष जोर
अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार के बजट में जनता की आकांक्षाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में अब तक 5077 पानी की टंकियां बनाई (Arun sao Budget Demand) जा चुकी हैं और 5028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया गया है।
राज्य में स्वीकृत 29,173 सिंगल विलेज जल योजनाओं में से लगभग 7000 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अगले वित्तीय वर्ष में करीब 9 लाख परिवारों तक पेयजल पहुंचाने के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मिलेगी गति
लोक निर्माण विभाग के लिए आगामी बजट में सड़क, पुल और भवन निर्माण व मरम्मत के लिए 9,451 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
डिप्टी CM साव ने बताया कि राजधानी रायपुर सहित प्रमुख शहरों में नए फ्लाईओवर बनाने की योजना है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या कम होगी।
सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 51 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान भी किया गया है।
नगरीय विकास और आवास योजनाओं पर भी फोकस
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत कई प्रमुख योजनाओं के लिए बजट में राशि तय की गई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और गृह प्रवेश सम्मान योजना – 909.50 करोड़ रुपये
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 – 467.50 करोड़ रुपये
मिशन अमृत 2.0 – 512 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना – 450 करोड़ रुपये
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खेल और युवाओं के लिए भी योजनाएं
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन – 100 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना – 57 करोड़ रुपये
युवा रत्न सम्मान योजना – 1.5 करोड़ रुपये
खेल अकादमियों के लिए – 15 करोड़ रुपये
इसके साथ ही राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के आयोजन के लिए भी अलग से राशि (Arun sao Budget Demand) तय की गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल व्यवस्था, शहरी सुविधाओं और खेल गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
