सीजी भास्कर, 25 मार्च। Bhilai Illegal Oxygen Plant Controversy 2026 : Bhilai के एक रिहायशी क्षेत्र में संचालित स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उठी आपत्तियों ने अब बड़ा रूप ले लिया है, जहां एक अवैध ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जन-सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
- राज्यपाल तक पहुंचा मामला, ज्ञापन में उठाए गए गंभीर सवाल
- नक्शे से बाहर निर्माण, नियमों की अनदेखी के आरोप
- बेसमेंट में संचालन को लेकर उठे सुरक्षा सवाल : Bhilai Illegal Oxygen Plant Controversy 2026
- स्कूल और आंगनबाड़ी के पास लोकेशन पर आपत्ति
- अनुमतियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
- कार्रवाई की मांग और प्रशासन का आश्वासन
राज्यपाल तक पहुंचा मामला, ज्ञापन में उठाए गए गंभीर सवाल
मामले को लेकर भिलाई निवासी Gurmeet Wadhwa ने Ramen Deka से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सौंपी है। इसमें दावा किया गया है कि अस्पताल परिसर में संचालित ऑक्सीजन प्लांट नियमों के अनुरूप नहीं है और इसकी जांच जरूरी है।
नक्शे से बाहर निर्माण, नियमों की अनदेखी के आरोप
शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल के स्वीकृत नक्शे में इस तरह के किसी प्लांट का उल्लेख नहीं है। आरोप है कि निर्धारित स्थान को बदलते हुए प्लांट तैयार किया गया, जिससे भवन नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है।
बेसमेंट में संचालन को लेकर उठे सुरक्षा सवाल : Bhilai Illegal Oxygen Plant Controversy 2026
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्लांट से जुड़ी कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल के बेसमेंट में संचालित हो रही हैं, जिसे लेकर फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों पर चिंता जताई गई है। इस तरह की व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों द्वारा भी सावधानी बरतने की जरूरत बताई जाती है।
स्कूल और आंगनबाड़ी के पास लोकेशन पर आपत्ति
अस्पताल के समीप स्थित शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के प्लांट की निकटता बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बन सकती है।
अनुमतियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस कारण मामले की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर संदेह जताया गया है।
कार्रवाई की मांग और प्रशासन का आश्वासन
ज्ञापन के माध्यम से प्लांट की जांच, आवश्यक कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। वहीं, राज्यपाल स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से जानकारी लेने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
