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Sanjay Kumar Agarwal IAS : बिलासपुर कलेक्टर का अल्टीमेटम, 30 अप्रैल तक पूरे करें अधूरे आवास, कोटा जनपद के अधिकारियों को फटकार

By Newsdesk Admin
10/04/2026
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Sanjay Kumar Agarwal IAS
Sanjay Kumar Agarwal IAS

सीजी भास्कर, 10 अप्रैल। जिले में प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा के कार्यों में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरनी (Sanjay Kumar Agarwal IAS) तय है। कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिले के सभी अपूर्ण आवासों को आगामी 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करना होगा।

Contents
  • कोटा जनपद की सुस्त रफ्तार पर बरसे कलेक्टर (Sanjay Kumar Agarwal IAS)
  • जल संरक्षण और रोजगार पर विशेष जोर
  • स्वच्छता और सामुदायिक विकास के लिए डेडलाइन तय

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में कलेक्टर ने न केवल प्रगति की समीक्षा की, बल्कि लक्ष्य हासिल न करने वाले क्षेत्रों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी जारी की।

कोटा जनपद की सुस्त रफ्तार पर बरसे कलेक्टर (Sanjay Kumar Agarwal IAS)

बैठक के दौरान जब पीएम-जनमन योजना की समीक्षा शुरू हुई, तो जनपद पंचायत कोटा में कार्यों की धीमी गति देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में वर्ष 2024-26 के लिए स्वीकृत कुल 71,508 आवासों में से अब तक 45,889 घर ही बनकर तैयार हुए हैं। शेष 25,619 आवासों को युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए सभी तकनीकी सहायकों और उप-अभियंताओं को मैदान में उतरने के निर्देश दिए गए हैं।

जल संरक्षण और रोजगार पर विशेष जोर

प्रशासन का ध्यान केवल घर बनाने पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और आजीविका पर भी है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि निर्माणाधीन आवासों में ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया (Sanjay Kumar Agarwal IAS) जाए।

साथ ही, मनरेगा के माध्यम से उन आवासों के लिए 90 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने को कहा गया है जो अभी प्लिंथ स्तर पर अटके हुए हैं। जल संरक्षण की दिशा में “नवा तरिया आय के जरिया” योजना के तहत नए तालाबों के निर्माण में तेजी लाने और युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से कार्यों का चयन करने पर भी सहमति बनी है।

स्वच्छता और सामुदायिक विकास के लिए डेडलाइन तय

आवास के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों को भी अप्रैल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। जिला विकास प्राधिकरण के तहत जो प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित थे या शुरू नहीं हो पाए थे,

उन्हें भी 30 अप्रैल 2026 तक फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल सहित जिले के सभी जनपद सीईओ और तकनीकी विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।

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