रायपुर, 13 अगस्त : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिला मुख्यालय में जल्द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर (Balrampur Railway Reservation Counter) शुरू किया जाएगा। आदिम जाति एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर यह मांग रखी, जिस पर रेल मंत्री ने जल्द सुविधा शुरू करने का आश्वासन दिया है।
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रेल मंत्री से मुलाकात कर रखी मांग
मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र सौंपकर बलरामपुर जिला मुख्यालय में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर (Balrampur Railway Reservation Counter) शुरू कराने का आग्रह किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने मंत्री नेताम की मांग पर सहमति जताते हुए जल्द इसे पूरा करने का आश्वासन दिया है।
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टिकट आरक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं लोग
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में फिलहाल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते आम नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों सहित हजारों यात्रियों को टिकट आरक्षण के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होता है। कई बार यात्रियों को आरक्षण के लिए दूर-दराज के शहरों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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लंबे समय से हो रही थी काउंटर खोलने की मांग
मंत्री नेताम ने कहा कि क्षेत्र के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से बलरामपुर में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जिले की बढ़ती आबादी, यात्रियों की बढ़ती जरूरत और क्षेत्रीय विकास को देखते हुए यह सुविधा अब बेहद जरूरी हो गई है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से जनहित और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
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हजारों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
बलरामपुर जिला मुख्यालय में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर (Balrampur Railway Reservation Counter) शुरू होने से यात्रियों को टिकट आरक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे आम लोगों को समय और आर्थिक खर्च दोनों में राहत मिलेगी। मंत्री नेताम ने उम्मीद जताई कि काउंटर शुरू होने के बाद जिले के लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा और क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं भी बेहतर होंगी।
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