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Bastar Education Department : कर्तव्य में लापरवाही भारी पड़ी, बस्तर में पांच शिक्षक निलंबित, शिक्षा विभाग ने की कड़ी कार्रवाई

By Newsdesk Admin
11/05/2025
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Bastar Education Department
Bastar Education Department

सीजी भास्कर, 11 मई। बस्तर जिले में शिक्षा विभाग (Bastar Education Department) ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पांच शिक्षकों को निलंबित (Teacher Suspension) कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही (Teacher Negligence) बरतने पर निलंबित किया गया है।

लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शाला कहच्छेनार के सहायक शिक्षक एल.बी. गौतम कुमार वर्मा को शाला से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (Unauthorized Absence) रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (उपनियम 1, 2, 3) का दोषी पाया गया। इस आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोहण्डीगुड़ा नियत किया गया है।

प्राथमिक शाला कहच्छेनार में सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधानाध्यापक मोसूराम को शाला समय में शराब पीकर आने, नशे में रहने, अनुपस्थिति और समय से पहले शाला बंद करने के लिए निलंबित किया गया है।

प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधानाध्यापक राजकिशोर आचार्य को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है।

इसी तरह, प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को भी शाला में उपस्थिति न देने के कारण निलंबित किया गया है। उन्हें भी उक्त आचरण नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भी खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोहण्डीगुड़ा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा।

प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने और अनियमित उपस्थिति के लिए निलंबित किया गया है।

प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि शासकीय सेवा में अनुशासन और जिम्मेदारी सर्वोपरि है। भविष्य में अनुशासनहीन कर्मचारियों (Disciplinary Action) पर इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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