सीजी भास्कर, 05 अगस्त : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद (Cabinet Decisions) की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, ग्रामीण विकास और वित्तीय सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन सहित कुल सात बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
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500 करोड़ का AI मिशन, 6 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण
कैबिनेट (Cabinet Decisions) ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन के तहत-
100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी।
6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शासन की 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
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छत्तीसगढ़ में लगेगा BEML का पहला हैवी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट (Cabinet Decisions) ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
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PWD में लागू होगा WAMIS, निर्माण कार्य होंगे पूरी तरह डिजिटल
लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दी गई। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों में बड़ा बदलाव
कैबिनेट (Cabinet Decisions) ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण के साथ सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
साथ ही, ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को योजना में शामिल किया जाएगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
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ADB देगा 15 करोड़ का अनुदान, बनेगी ‘Anjor LIGHT’ परियोजना
कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान पर आधारित ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इसमें राज्य सरकार को कोई वित्तीय योगदान नहीं देना होगा। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP मॉडल, ग्रीन फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता वृद्धि और ‘अंजोर विजन-2047’ के लक्ष्यों पर कार्य किया जाएगा।
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राज्य योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
सरकारी योजनाओं की राशि के बेहतर प्रबंधन के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। अब योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को जारी होगी। इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, निष्क्रिय राशि और बैंकिंग धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगेगा तथा योजनाओं की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी।
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CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी को नए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और राज्य की विद्युत अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
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