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Home » Census of India : जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट मंजूर

Census of India : जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट मंजूर

By Newsdesk Admin
12/12/2025
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Census of India
Census of India

सीजी भास्कर, 12 दिसंबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. पहली बार देशभर में डिजिटल जनगणना होगी. इसके लिए 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा. यह प्रक्रिया Census of India का सबसे बड़ा डिजिटल परिवर्तन मानी जा रही है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए. पहला, जनगणना 2027—जो देश की एक विशाल और संवेदनशील प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया. दूसरा, देश के कोयला सेक्टर में Coal Setu के माध्यम से बड़ा रिफॉर्म. तीसरा निर्णय किसानों के कल्याण से जुड़ा है.
इनमें से सबसे व्यापक प्रभाव जनगणना प्रक्रिया का होगा, जिसके तहत Census of India पहली बार पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में आयोजित की जाएगी.

2027 में होने वाली जनगणना दो चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना शामिल होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगी. दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, जिसकी शुरुआत फरवरी 2027 से की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल डिज़ाइन डेटा संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि Census of India के अंतर्गत करोड़ों लोगों की संवेदनशील जानकारी दर्ज होती है.

मंत्री ने यह भी बताया कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है. वर्ष 2024-25 में देश ने पहली बार एक अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. इसके चलते कोयला आयात पर निर्भरता काफी कम हुई है और लगभग 60,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है. यह आर्थिक मजबूती आने वाले वर्षों में Census of India जैसे बड़े प्रशासनिक अभियानों के लिए भी सकारात्मक संकेत देती है.

भारत की जनगणना यानी Census of India देश की आबादी, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संसाधनों के वितरण और योजना निर्माण का सबसे व्यापक सर्वेक्षण है. यह पूरे देश में एक समान ढंग से संचालित होता है. गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर इस विशाल प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं. हर दस वर्ष में होने वाली यह जनगणना प्रशासनिक नीतियों, योजनाओं और विकास के रोडमैप को तैयार करने में आधारशिला का काम करती है, और 2027 की यह डिजिटल प्रक्रिया Census of India को एक नए युग में प्रवेश कराएगी.

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