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CM Housing Scheme : नवा रायपुर में सस्ते मकानों को लेकर बढ़ी हलचल, अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी बिक्री

By Newsdesk Admin
22/05/2026
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CM Housing Scheme
CM Housing Scheme

सीजी भास्कर, 22 मई। नवा रायपुर में लंबे समय से खाली पड़े फ्लैट्स को लेकर अब बड़ी हलचल शुरू (CM Housing Scheme) हो गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की ऑनलाइन बिक्री शुरू होते ही लोगों में जानकारी लेने की होड़ दिखाई देने लगी है। खासकर मध्यम और कमजोर आय वर्ग के परिवारों के बीच इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

Contents
  • तीन सेक्टरों में बनाए गए फ्लैट : CM Housing Scheme
  • पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिक्री
  • 40 हजार मकानों की थी योजना
  • कई लोगों ने रद्द कराया आवंटन
  • सरकार ने बदले नियम
  • संस्थाएं भी खरीद सकेंगी फ्लैट
  • पात्र हितग्राहियों को मिलेगा अनुदान
  • कॉलोनियों में बढ़ेगी रौनक

सरकार के नए फैसले के बाद अब इन आवासों को खरीदने की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नवा रायपुर की कॉलोनियों में तेजी से बसाहट बढ़ेगी और लंबे समय से खाली पड़े भवनों का उपयोग शुरू हो सकेगा।

तीन सेक्टरों में बनाए गए फ्लैट : CM Housing Scheme

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से सेक्टर 16, 30 और 34 में फ्लैट तैयार किए गए हैं। ये आवास मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए थे।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिक्री

अब इन फ्लैट्स की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई है। बिक्री पूरी तरह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है ताकि किसी तरह के पक्षपात या अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

40 हजार मकानों की थी योजना

जानकारी के मुताबिक यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत करीब 40 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में 6296 भवनों पर काम शुरू हुआ था।

कई लोगों ने रद्द कराया आवंटन

वर्ष 2015 से दिसंबर 2025 तक 3146 फ्लैट्स का आवंटन किया (CM Housing Scheme) गया था। हालांकि कई कारणों से बड़ी संख्या में लोगों ने बाद में अपना आवंटन निरस्त करा दिया, जिससे कई भवन खाली पड़े रहे।

सरकार ने बदले नियम

खाली भवनों और धीमी बिक्री को देखते हुए सरकार ने नियमों में ढील देने का फैसला लिया। अब तीन बार विज्ञापन के बाद भी अगर फ्लैट नहीं बिकते हैं तो उन्हें दूसरे आय वर्ग के लोगों या संस्थाओं को भी बेचा जा सकेगा।

संस्थाएं भी खरीद सकेंगी फ्लैट

नए नियमों के तहत सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी संस्थाएं भी कर्मचारियों के लिए एक साथ कई फ्लैट खरीद सकेंगी। हालांकि उन्हें सरकारी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।

पात्र हितग्राहियों को मिलेगा अनुदान

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को पहले की तरह अनुदान (CM Housing Scheme) मिलता रहेगा। जानकारी के अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग सहायता राशि उपलब्ध होगी।

कॉलोनियों में बढ़ेगी रौनक

नियमों में बदलाव के बाद कई संस्थाओं ने फ्लैट खरीदने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे नवा रायपुर की कॉलोनियों में तेजी से बसाहट बढ़ेगी और जन गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

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