रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सली हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब ऐसे परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में विभाग चुनने की आज़ादी मिलेगी। पहले यह नियुक्ति सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित थी।
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को मीडिया को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “एकजाई पुनरीक्षित अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013” की धारा 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
▶ शहीद परिवारों को मिलेगा अब यह लाभ:
अब से, नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिले या संभाग में अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार मिलेगा। पहले यह नियुक्ति केवल उसी विभाग में दी जाती थी, जिसमें दिवंगत कर्मचारी सेवारत था।
🗣 विजय शर्मा ने क्या कहा?
“शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार देना हमारा कर्तव्य है। यह फैसला न केवल सम्मान है, बल्कि उनकी सुविधा और आत्मसम्मान की रक्षा का भी प्रयास है।”
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह निर्णय शहीद परिवारों की लगातार मांग और उनके संगठनों के निवेदन पर लिया गया। यह नीति बदलाव सरकारी संवेदनशीलता और कर्तव्यबोध का स्पष्ट प्रमाण है।
