सीजी भास्कर, 10 जून। मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले ने सरकारी नौकरी की तैयारी (Government Jobs) कर रहे हजारों युवाओं के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। लंबे समय से लागू एक नियम को हटाने की घोषणा के बाद कई अभ्यर्थियों में राहत का माहौल है। सरकारी सेवाओं में भर्ती से जुड़ी यह व्यवस्था पिछले करीब 25 वर्षों से लागू थी।
राज्य भर में इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासनिक नीति में बड़ा बदलाव बता रहे हैं। फैसले के बाद भर्ती नियमों को लेकर लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है।
पुराना प्रावधान हटाने के निर्देश : Government Jobs
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सेवाओं में भर्ती से जुड़े दो बच्चों की अधिकतम सीमा वाले प्रावधान को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तावित नियमों के प्रारूप में संशोधन करने और पुराने प्रावधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
साथ ही विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वर्तमान प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाकर संशोधित प्रारूप को विधिवत प्रकाशित किया जाए।
वर्ष 2001 से लागू था नियम
राज्य में वर्ष 2001 में यह व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय तय किया गया था कि 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
इसके अलावा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी दो से अधिक बच्चों का होना आचरण संबंधी नियमों के तहत कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
अब तीन बच्चे होने पर भी मिलेगी पात्रता
नए निर्णय के बाद तीन या उससे अधिक बच्चे होने की स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र (Government Jobs) नहीं माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में इस आधार पर किसी उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जाएगा।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा पुराने मामलों पर लागू नहीं होगी। जिन मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।
हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ा था असर
बीते वर्षों में इस नियम का प्रभाव बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ा। कई उम्मीदवार सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं से बाहर हो गए थे। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भी इस प्रावधान के कारण नियुक्ति से वंचित रह गए थे। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कई मामलों में वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति जैसी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई थीं।
रोजगार नियमों में बड़ा बदलाव
सरकारी सेवा से जुड़े नियमों में यह बदलाव राज्य की भर्ती व्यवस्था में महत्वपूर्ण माना (Government Jobs) जा रहा है। अब संशोधित नियम लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पात्रता की शर्तों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि नया प्रारूप कब जारी होता है और आगामी भर्तियों में यह व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाती है।
